8th Pay Commission Fitment Factor: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें अब उस ‘जादुई आंकड़े’ पर टिकी हैं जो उनकी किस्मत बदल सकता है। मोदी सरकार द्वारा गठित आठवें वेतन आयोग का पैनल लगातार मंथन में जुटा है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह अपनी सिफारिशें तय समय से पहले ही Cabinet को सौंप सकता है। फिटमेंट फैक्टर ही वह मुख्य आधार होगा जिससे यह तय होगा कि सरकारी कर्मचारियों की Salary और Pension में कितनी बंपर बढ़ोतरी होने वाली है।
जादुई आंकड़े पर एक्सपर्ट्स की अलग-अलग राय
आठवें वेतन आयोग को लेकर गठित तीन सदस्यीय पैनल को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी से गर्म है। सबसे बड़ा सवाल Fitment Factor को लेकर है। देश के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि Minimum Basic Salary में 20 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उनके अनुसार, सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। वहीं, कर्मचारी संगठनों की मांग इससे कहीं ज्यादा है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि यह फैक्टर 2.86 होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिल सके।
सैलरी में हो सकती है 50% तक की बढ़ोतरी
वित्तीय फर्म्स और लीगल एक्सपर्ट्स के अनुमान कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ला सकते हैं। टीएस लॉ (TAS Law) के पार्टनर उत्सव त्रिवेदी का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की Salary में 40 से 50 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। उनके मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 के बीच रह सकता है। वहीं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट इसे ‘वन टाइम बूस्ट’ मान रही है और उनका अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 के आसपास रह सकता है।
क्या शून्य हो जाएगा महंगाई भत्ता?
सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर एंबेट कैपिटल (Ambit Capital) की रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही नया पे कमीशन लागू होगा, महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और DA को जीरो पर रीसेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इंडेक्स को फिर से बेस किया जाएगा। हालांकि, हर कोई इस अनुमान से सहमत नहीं है। वेतन आयोग के तहत Basic Salary बढ़ने पर ही DA, HRA और ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्तों की गणना नए सिरे से होती है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
तकनीकी रूप से देखें तो सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसकी 10 साल की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इस लिहाज से 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू माना जा सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक जनवरी 2026 की तारीख को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने भी संसद में कहा है कि अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लागू नहीं होगा।
जानें पूरा मामला
वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की रीढ़ होती हैं। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का Fitment Factor तय किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब आठवें आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाता है, तो यह कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए कम बढ़ोतरी मनोबल गिराने वाली होगी और इससे कानूनी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तय समय से पहले आने की उम्मीद है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है।
सैलरी में 20% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है।
1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है।
