कोलकाता, 26 अगस्त (The News Air)
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ 9 FIR दर्ज़ कर लिए हैं। सीबीआई की चार स्पेशल यूनिट्स हिंसा की जांच के लिए राज्य में घटनास्थल का जायज़ा ले रही हैं। सीबीआई सूत्रों की मानें तो अभी कई और मामले दर्ज़ किए जाएंगे।
कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अगस्त महीने में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कथित दुष्कर्म और हत्या के मामलों की जांच सीबीआई से कराने का फ़ैसला सुनाया था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई सक्रिय हो गई थी। आदेश के बाद सीबीआई ने हिंसा के मामलों की जांच के लिए अलग-अलग ज़ोन में बांटकर काम मोर्चा संभाल लिया था। हर ज़ोन में इन्वेस्टिगेशन संयुक्त निदेश स्तर के एक अधिकारी संभाल रहे हैं। सीबीआई ने राज्य में कुल चार टीमों को तैनात किया है, जिसे चार ज़ोन में बांटा गया है।
हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी भी है गठित- दरअसल, पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों में हत्या और रेप जैसी क्राइम की जांच के लिए सीबीआई को कोर्ट ने आदेश दिया है। जबकि अन्य गंभीर मामलों के लिए कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच करेगी।
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को भी सीबीआई की मदद करने के लिए कहा था। एसआईटी में पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (आईपीएस) सुमन बाला साहू, सोमेन मित्रा और रणवीर कुमार को शामिल किया गया है।
जुलाई में इस मामले में सौंपी गई थी हाईकोर्ट को रिपोर्ट- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग(National Human Rights Commission of India-NHRC) ने जुलाई में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जिलेवार हिंसा की शिकायतों की संख्या भी है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो चुनाव बाद कूच बिहार सबसे अधिक हिंसाग्रस्त रहा। जबकि दार्जिलिंग सबसे सुरक्षित साबित हुई। कूच बिहार के बाद बीरभूम भी काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ।
रिपोर्ट के अनुसार कूचबिहार में 322 हिंसा के मामले, बीरभूम में 314, दक्षिण 24 परगना में 203, उत्तर 24 परगना में 198, कोलकाता में 182 और पूर्वी बर्दवान में 113 हिंसा के मामले सामने आए हैं।
29 मर्डर, 12 रेप, 940 आगज़नी- जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके अनुसार मनुष्य वध या हत्या के 29 केस पुलिस ने दर्ज़ किए हैं। जबकि 12 केस महिलाओं से छेड़छाड़ व रेप के हैं। 391 मामलों में 388 केस पुलिस ने गंभीर रूप से घायल किए जाने संबंधित दर्ज़ किए हैं जबकि 940 लूट-आगज़नी-तोड़फोड़ की शिकायतों में 609 एफआईआर दर्ज़ किए जा सके। धमकी, आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए डराने संबंधित 562 शिकायतों में महज़ 130 शिकायतें ही एफआईआर बुक में आ सकी हैं। चुनाव बाद हिंसा की पुलिस के पास कुल 1934 शिकायतें गई जिसमें 1168 केस ही दर्ज़ किया गया।