ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, अगली सुनवाई 9 दिसंबर को


The News Air- (चंडीगढ़) पंजाब के 6 हज़ार करोड़ के ड्रग्स केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में पंजाब सरकार के वकीलों ने कहा कि हाईकोर्ट में STF की सीलबंद रिपोर्ट पड़ी है, जिसे खोलने पर कोई रोक नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने सख़्त रूख दिखाते हुए पूछा कि फिर उन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की?। हालांकि सरकार इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रही है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ़ से कोई रोक नहीं है तो फिर सरकार अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। उसी दिन एसटीएफ की सीलबंद रिपोर्ट को खोलने पर फ़ैसला आ सकता है।

एडवोकेट नवकिरन सिंह के मुताबिक़ पिछले एडवोकेट जनरल का कहना था कि हमें हाईकोर्ट के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए। वहीं, नए एजी और दिल्ली से आए वकीलों ने कहा कि इस पर कोई रोक नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार पर ही सवाल उठाए।

मजीठिया इसलिए पहुंचे हाईकोर्ट

पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस केस में उन्हें पार्टी बनाने के लिए कहा है। मजीठिया का कहना है कि एसटीएफ की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सीलबंद है। इसके बावज़ूद विरोधी और ख़ासकर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू इसमें उनका नाम होने का दावा कर रहे हैं। मजीठिया ने पूछा कि सिद्धू को कैसे पता कि उसमें मेरा नाम है। इसलिए उनके ख़िलाफ़ साज़िश रची जा रही है। उन्होंने वकील के ज़रिए मांग की कि किसी तरह की कार्रवाई से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। हालांकि कोर्ट में उनके वकीलों की दलीलें नहीं टिकी।

सिद्धू अब तक उठाते रहे मुद्दा

नवजोत सिद्धू लगातार STF रिपोर्ट का मुद्दा उठाते रहे हैं। सिद्धू का कहना है कि उसमें ड्रग्स तस्करों के साथ मजीठिया की साठगांठ का ज़िक्र है। सिद्धू इस मामले में मरण व्रत पर बैठने तक की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग के बाद सिद्धू के सुर बदले हैं। वह सरकार से टकराने की बजाय अब विरोधियों के ख़िलाफ़ राजनीतिक मोर्चा खोलकर बैठे हैं।


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