पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे पाकिस्तान की हालत लगभग कंगाल होने जैसी है। इसके बावजूद पाकिस्तान में पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए लग्जरी व्हीकल्स खरीदने पर लगभग 2.3 अरब पाकिस्तानी रुपये खर्च करने का फैसला किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) सहित बहुत से देशों के कर्ज को चुकाने में नाकाम रहने के कारण डिफॉल्ट की आशंका का सामना करने के बावजूद व्हीकल्स खरीदने के लिए फंड जारी किया जा रहा है।
एक मीडिया रिपोर्ट में इस बारे में जारी नोटिफिकेशन के हवाले से बताया गया है कि प्रत्येक तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर को नई डबल केबिन Toyota Hilux दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले के डिप्टी कमिश्नर को नई Toyota Yaris और प्रत्येक डिविजन के एडिशनल कमिश्नर को Toyota Corolla उपलब्ध कराई जाएगी। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर जिस व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे तहसीलदार को दिया जाएगा। इस फैसले का विपक्षी दलों की ओर से कड़ा विरोध भी किया जा रहा है।
पाकिस्तान को इस महीने 2.44 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। इसमें 2.07 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने दिया है। इसके अलावा चीन को एक अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट का भी भुगतान नहीं किया गया है। पाकिस्तान और चीन इस महीने लगभग तीन अरब डॉलर के कर्ज को रोलओवर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को इस महीने सऊदी अरब को लगभग 19.5 करोड़ डॉलर चुकाने हैं। फ्रांस और जापान जैसे देशों को भी कर्ज का भुगतान बकाया है।
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टोयोटा के लिए पाकिस्तान में व्हीकल्स की असेंबलिंग करने वाली Indus Motor Company (IMC) के लिए प्रोडक्शन में रुकावटें बढ़ रही हैं। IMC ने बताया था कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की ओर से इम्पोर्ट पर लगाई गई पाबंदियों और करेंसी के कमजोर होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में सुजुकी की कारों, पिकअप, वैन और मोटरसाइकिल्स की PSMC असेंबलिंग और मार्केटिंग करती है। एक्सचेंज रेट के संकट के कारण इम्पोर्ट पर अधिक निर्भर करने वाली पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। इसके अलावा इकोनॉमी की स्थिति खराब होने, ऊंचे इंटरेस्ट रेट और व्हीकल्स पर अधिक टैक्स के कारण डिमांड भी घट रही है।
