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बिना FASTag अब भी कटेगा टोल! गडकरी की नई GPS Tolling Policy से मच गया तहलका

गडकरी बोले- टोल बूथ हटेंगे! GPS आधारित नई पॉलिसी से टोल कटेगा सीधे अकाउंट से

The News Air by The News Air
Wednesday, 16th April, 2025
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annual toll pass system
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GPS Tolling System : देश के टोल सिस्टम में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार अगले 15 दिनों में एक नई टोल पॉलिसी लाने जा रही है, जो मई से लागू की जा सकती है। इस नई पॉलिसी के लागू होते ही मौजूदा FASTag सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर GPS आधारित टोलिंग सिस्टम (GPS Tolling System) को लागू किया जाएगा।

गडकरी ने बताया कि नए सिस्टम के तहत अब फिजिकल टोल बूथ (Toll Booth) की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय सैटेलाइट ट्रैकिंग (Satellite Tracking) और वाहन नंबर प्लेट पहचान (Vehicle Number Plate Recognition) की मदद से वाहन मालिकों के बैंक अकाउंट (Bank Account) से टोल की राशि स्वतः (Automatically) काट ली जाएगी। यह प्रणाली न केवल यात्रियों के समय की बचत करेगी बल्कि टोल वसूली प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एक बार जब यह सिस्टम लागू हो जाएगा, तब लोगों को टोल को लेकर कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गडकरी ने एक इवेंट के दौरान कहा कि आने वाले समय में भारत का सड़क बुनियादी ढांचा (Road Infrastructure) अमेरिका (USA) से बेहतर होगा।

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इसी इवेंट में गडकरी ने मुंबई-गोवा हाईवे (Mumbai-Goa Highway) की प्रगति की जानकारी भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी लेकिन अब इसे जून (June) तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भूमि विवाद (Land Disputes), कानूनी समस्याएं (Legal Challenges) और पारिवारिक झगड़े (Family Feuds) के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई, लेकिन अब वे सभी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं और काम तेजी से चल रहा है।

उन्होंने माना कि दिल्ली-जयपुर (Delhi-Jaipur) और मुंबई-गोवा (Mumbai-Goa) हाईवे आज भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और इन्हें ब्लैक स्पॉट्स (Black Spots) माना जाता है। गडकरी का कहना है कि अगर वे कोंकण (Konkan) क्षेत्र की सच्चाई लोगों से कहें, तो शायद लोग यकीन न करें।

सरकार द्वारा लाया जा रहा यह GPS बेस्ड टोलिंग सिस्टम मौजूदा टोल कलेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट (Infrastructure Cost) को कम करने में मदद करेगा। इस सिस्टम में वाहन की निगरानी GPS (Global Positioning System) के जरिए की जाएगी और तय किए गए मार्जिन व समय के अनुसार टोल की राशि कैलकुलेट कर वाहन मालिक के खाते से काटी जाएगी।

इस नई नीति से न केवल टोल बूथ हटाए जाएंगे बल्कि लंबी लाइनों, कैश लेन-देन और झगड़ों से भी निजात मिलेगी। गडकरी का दावा है कि एक बार ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया तो भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में सबसे बेहतर बन जाएगा।

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