आंदोलन ख़त्म होने के बाद भी आसान नहीं होगा BJP का सियासी रास्ता, कैप्टन के सहारे दांव


The News Air – (नई दिल्ली) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सियासी हितों के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की घर वापसी करवाने के लिए सभी मांगें मान ली हैं। इसके बावज़ूद पंजाब के सियासी समीकरण इशारा कर रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म होने के बाद भी BJP की राह आसान नहीं है।

किसान आंदोलन में पंजाब के सबसे बड़े वोट बैंक किसानों ने एक साल से ज़्यादा दिल्ली सीमा पर बेहद बुरे देखे हैं। तन और मन पर सरकारी उत्पीड़न झेला है। ऐसे में उसका असर किसान वोट बैंक के दिलो-दिमाग़ से निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा।

कृषि क़ानून वापस लेने और किसानों की सारी मांगें मान लेने के पीछे BJP की मंशा साफ़ दिखती है। पंजाब में अगले महीने नए साल में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और भाजपा कृषि क़ानूनों को रद्द करने और किसानों की सभी मांगें मानकर उसका लाभ चुनाव में लेना चाहती है। पंजाब की सियासत में भाजपा अपने दम पर एंट्री कर अपना जनाधार बनाने की फ़िराक में है। हालांकि किसान इतनी जल्दी उस मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से बाहर नहीं निकलेंगे।

कैप्टन के सहारे वैतरणी पार लगाने की क़वायद

पंजाब में भाजपा एंट्री कर अपनी वैतरणी पार लगाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का सहारा ले रही है। कैप्टन ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते किसानों का पूरा समर्थन ही नहीं किया बल्कि पंजाब से दिल्ली की सीमाओं तक किसानों को पहुंचाने में भी मदद की। पंजाब में केंद्र सरकार के अधीन आते टोल प्लाज़ा हों या रेलवे ट्रैक जहां भी किसानों ने कृषि क़ानूनों के विरोध में पक्का धरना लगाया। उन्हें वहाँ से उठाने में कैप्टन ने अपने शासनकाल में केंद्र की कोई मदद नहीं की।

यही वजह है कि राज्य में टोल प्लाज़ा अब भी बंद हैं। ट्रेनें भी महीनों तक बंद रहने पर एक बार तो रेलवे ने पंजाब में ट्रेनें चलाने से मना कर दिया था। फ़सली सीजन और कोयले सहित कई वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित होने पर राज्य सरकार के निर्विघ्न रेलवे संचालन के आश्वासन पर मालगाड़ियों को शुरू किया गया था।

अमरिंदर की नई पार्टी से बने नए समीकरण

अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हो गए हैं और उन्होंने पंजाब में अपनी नई पार्टी बना ली है। ऐसे में भाजपा अब पंजाब में कैप्टन का फ़ायदा उठाने की फ़िराक में है। कैप्टन के साथ समझौता कर चुनाव में कूदने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब पंजाब में भाजपा और कैप्टन पंजाब अन्य असंतुष्टों के साथ मिलकर सीटों के बँटवारे पर सहमति बनाने पर जुट गए हैं।

इस समीकरण में कैप्टन ही ऐसे शख़्स हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहते आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया। मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा के पाले में जाकर कृषि क़ानूनों को रद्द करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अब भाजपा चुनाव में कैप्टन की इस पैठ को एनकैश करने के चक्कर में है।

भाजपा शहर और ग्रामीण क्षेत्र संभालेंगे कैप्टन

अलग पार्टी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अंदर खाते समझौता हुआ है। उस समझौते के अनुसार कैप्टन ग्रामीण क्षेत्रों पर फोक्स करेंगे। भाजपा शहरी क्षेत्रों में आधार खोजेगी। यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा BJP का अकालियों के साथ समझौते में था। अकाली दल से समझौते के दौरान भी BJP के पास शहरी क्षेत्रों की सीटें ही थीं।

ग्रामीण क्षेत्र की सभी सीटें अकाली दल के कंट्रोल में थीं।

ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलन गांवों का था और ग्रामीण क्षेत्रों से ही चला था। पंजाब के सबसे बड़े वोट बैंक किसानों का आंदोलन में कैप्टन ने पूरा साथ दिया है। प्लानिंग यही है कि चुनावों में कैप्टन ही इस वोट बैंक को आसानी से साध सकेंगे।

किसानों के दिलो-दिमाग़ में मोदी की छवि अहंकारी राजा वाली

खेती के तीन काले क़ानून केंद्र सरकार ने रद्द कर दिए, किसानों पर दर्ज़ मामले भी वापस ले लिए, लेकिन एक साल सिंघु बॉर्डर पर बैठने के रंज ने मोदी की छवि किसानों के दिलो-दिमाग़ में अहंकारी राजा वाली बना दी है। सिंघु बार्डर से लौट रहे किसानों पर सबसे पहला शब्द ही यही होता है कि उन्होंने अहंकारी राजा का सिर झुका दिया है। इसके बारे में यह कहा जाता था कि वह जो फ़ैसला एक बार ले लेता है उसे वापस नहीं लेता, लेकिन किसानों ने अहंकारी नेता का सिर भी झुकाया और उसका फ़ैसला भी रद्द करवाया।

यह ठीक है कि भाजपा किसानों के हक़ में लिए गए फ़ैसलों को पंजाब में एनकैश करना चाह रही है, लेकिन शायद इसकी टाइमिंग ग़लत हो गई है। सरकार फ़ैसला लेने में थोड़ा लेट हो गई है। यही फ़ैसला यदि पहले लिया होता तो अब तक पंजाब में भाजपा का आधार बन चुका होता।


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