नई दिल्ली, 27 नवंबर (The News Air) चुनाव आयोग ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और ‘अनापत्ति’ देते समय निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना का वितरण रोक दिया।
पोल पैनल ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि 26 नवंबर को यह सूचित किया गया है कि तेलंगाना सरकार के वित्त और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टी. हरीश राव ने मतदान की तारीख से पहले एक विशेष समय तक रायथु बंधु योजना के वितरण के संबंध में बयान दिया है, जिसकी खबर रविवार को अखबारों और स्थानीय मीडिया में खूब छपी।
“आयोग ने पाया है कि राव ने योजना के तहत विज्ञप्ति को प्रचारित करके न केवल एमसीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि उपरोक्त शर्तों का भी उल्लंघन किया है, और इस तरह चल रही चुनाव प्रक्रिया में समान अवसर को बाधित किया है।”
“आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन और ‘अनापत्ति’ देते समय निर्धारित शर्तों के संदर्भ में, आयोग ने निर्देश दिया है कि 25 नवंबर, 2023 को अपने पत्र के माध्यम से रयथु के तहत रबी सीजन की किस्त के संवितरण की अनुमति दी जाए। एमसीसी के लागू रहने के दौरान बंधु योजना तुरंत वापस ले ली जाएगी और जब तक तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता अपने सभी रूपों में लागू नहीं हो जाती, तब तक योजना के तहत कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।”
इसमें कहा गया है, “आयोग के निर्णय से तुरंत सरकार को अवगत कराया जाएगा। तेलंगाना की अनुपालन रिपोर्ट ली गई और सोमवार को दोपहर 3 बजे ही आयोग को सौंप दी गई।”
पोल पैनल का निर्णय यह देखने के बाद आया कि पिछले पांच सालों में अक्टूबर-जनवरी के दौरान तेलंगाना सरकार द्वारा रयथु बंधु सहायता की रबी किस्तें वितरित की गई थीं और न ही योजना में संवितरण की कोई निश्चित तारीख निर्धारित है, न ही नवंबर माह में संवितरण का कोई विशेष महत्व योजना के डिजाइन या प्रदर्शन में निर्दिष्ट किया गया है।
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने 18 नवंबर को अपने पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित किया था कि आयोग के 5 अक्टूबर, 2018 के पत्र में उल्लिखित शर्तों के पूर्ण अनुपालन में चल रही चुनाव प्रक्रिया में एमसीसी अवधि के दौरान 24 नवंबर से रायथु बंधु सहायता का वितरण प्रस्तावित किया गया था।
आयोग ने 25 नवंबर के अपने पत्र में भी तेलंगाना राज्य में रायथु बंधु सहायता के वितरण के लिए कोई आपत्ति नहीं दी थी, इस शर्त के साथ कि तेलंगाना सरकार 5 अक्टूबर, 2018 के आयोग के पत्र में निहित निर्देशों का पालन करेगी और कोई डीबीटी सहायता नहीं दी जाएगी। राज्य में मौन अवधि और मतदान दिवस के दौरान प्रभावित होंगे।
“उपरोक्त ‘कोई आपत्ति’ नहीं दी गई, इस आधार पर कि उक्त योजना एक चालू योजना है और पिछले पांच वर्षों में रबी किश्तें अक्टूबर-जनवरी के दौरान वितरित की गई थीं।”
इसमें कहा गया है, “कहने की जरूरत नहीं है कि तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और सभी संबंधितों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना आवश्यक है।”
119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।