Edible Oil Price: इम्पोर्ट ड्यूटी घटी, अब तेल की क़ीमतों में होगी भारी कटौती

नई दिल्ली, 21 अगस्त (The News Air)
Edible Oil Prices: देश की जनता लंबे समय से महंगाई से जूझ रही है। ख़ासकर खाने के तेल की क़ीमतें कोरोनाकाल में आसमान चढ़ चुकी हैं। 70 रुपये प्रति लीटर की दर से बिकने वाला तेल अब 150 से 200 रुपये के बीच बिक रहा है। इस बीच सरकार ने खाने का तेल सस्ता करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम की है। पहले सोयाबीन के तेल पर 15 फ़ीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसे घटाकर 8.25 फ़ीसदी कर दिया गया है। इससे पहले भी सरकार ने क्रूड पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की थी। कुल मिलाकर सरकार अब तक टैक्स में 8.25 फ़ीसदी कटौती कर चुकी है।
एग्री सेस और सोशल वेलफेयर सेस को मिलाकर अब सोया तेल में कुल ड्यूटी 38.50 परसेंट से घटकर 30.25 परसेंट पर आ चुकी है।
क्या होगा असर
इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से तेल की क़ीमतों में सीधे कमी आएगी। क्योंकि सरकार हर वस्तु पर जो भी टैक्स लगाती है वो सीधे ग्राहकों से लिया जाता है। इस वजह से सरकार के टैक्स कम करने से तेल की क़ीमतें कम होंगी। हालांकि सरकार ने फ़िलहाल 30 सितंबर तक ही तेल की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती है। सरकार का मानना है कि देश के किसान तिलहन फ़सलों का उत्पादन बढ़ाकर तेल की क़ीमतें कम कर सकते हैं। हालांकि किसानों ने सरकार की बात किस हद तक सुनी है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।
हर साल 1.5 टन खाने के तेल का आयात करता है भारत
भारत में हर साल 1.5 टन खाने के तेल का आयात किया जाता है। इसके लिए क़रीब 70,000 करोड़ रुपये का खर्च होते हैं। हमारे देश में हर साल कुल 2.5 करोड़ टन खाने का तेल खपत होता है। भारत में मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल का आयात किया जाता है। पिछले साल 72 लाख टन पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगवाया गया था। इसके अलावा 34 लाख टन सोया तेल ब्राज़ील और अर्जेंटीना से मंगाया गया था, जबकि 25 लाख टन सनफ्लावर ऑयल रूस और यूक्रेन से आया था।
पाम ऑयल मिशन से आत्मनिर्भर बनेगा भारत
मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पाम ऑयल मिशन योजना को मंजूरी दी। भारत सरकार ने खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के पाम ऑयल मिशन का ऐलान किया। इस बजट से भारत को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किए जाएंगे। इससे हमारे देश में सालाना आयात होने वाले 1.5 टन खाने के तेल का उत्पादन देश में होगा, जो कि किसानों की आय बढ़ाएगा और तेल इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदा होगा।
किसानों को नहीं होगा नुक्सान
कैबिनेट बैठक में ये भी तय हुआ है कि अगर फ़सल का उत्पादन ज़्यादा होने से उसकी क़ीमत कम होती है और किसानों को घाटा होता है तो सरकार DBT के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा भेज देगी और उनका नुक्सान नहीं होने देगी। इसके साथ ही सरकार ने खेती की सामग्री ख़रीदने के लिए दी जाने वाली राशि की मात्रा में बढ़ोत्तरी की है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को इंडस्ट्री लगाने में मदद करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद करने का फ़ैसला लिया है।

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