नई दिल्ली, 24 जुलाई (The News Air): वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर बुधवार को राज्यसभा में सामान्य चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट और जम्मू-कश्मीर बजट दोनों पेश किए। चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों बजट क्रमशः देश और केंद्र शासित प्रदेश की वित्तीय दिशा को आकार देते हैं।
केंद्रीय बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व और व्यय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण घटना है। राज्य सभा की कार्य सूची के अनुसार, इन दोनों बजटों पर चर्चा दिन में बाद में होगी। इन दोनों बजटों पर चर्चा दिन के दूसरे भाग में शुरू होने की उम्मीद है।
राज्यसभा की कार्यसूची के अनुसार, जिन मंत्रियों को सदन के पटल पर दस्तावेज रखने हैं, वे हैं शिक्षा मंत्रालय के लिए जयंत चौधरी; वित्त मंत्रालय के लिए पंकज चौधरी; गृह मंत्रालय के लिए नित्यानंद राय; और शिक्षा मंत्रालय के लिए सुकांत मजूमदार। इसके अलावा, राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखेंगे।
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इसमें सीपीएसई द्वारा स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर 124वीं रिपोर्ट; गंगा पुनरुद्धार (नमामि गंगे) पर 125वीं रिपोर्ट; यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी न वसूलने के कारण होने वाले परिहार्य भुगतान पर 126वीं रिपोर्ट; तथा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के कार्यान्वयन पर समिति की 46वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 127वीं रिपोर्ट शामिल है।
ये रिपोर्टें 17वीं लोकसभा के विघटन से पहले 23 फरवरी और 29 अप्रैल, 2024 को अध्यक्ष को तथा 28 फरवरी और 13 मई, 2024 को राज्य सभा के सभापति को प्रस्तुत की गईं। अध्यक्ष ने रिपोर्टों के मुद्रण, प्रकाशन और संचलन का आदेश दिया था। राज्यसभा की कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति के लिए चुनाव का प्रस्ताव पेश करेंगे।
किरेन रिजिजू अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति में नामांकन के लिए प्रस्ताव भी पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री रिजिजू आज सदन में लोक लेखा समिति में नामांकन के लिए प्रस्ताव भी पेश करेंगे। इसके अलावा, किरेन रिजिजू सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति में नामांकन के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। निर्मला सीतारमण लगातार सात बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनीं, उन्होंने 1959 से 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अपने सातवें बजट में निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इनमें कृषि, रोजगार और कौशल एवं सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा, “यह बजट समाज के हर वर्ग को मजबूत करता है। यह देश के गरीबों, गांवों और किसानों को समृद्धि के रास्ते पर ले जाता है।”
