दिल्ली में शराब घोटाले का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए (Arvind Kejriwal’s PA) को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने एक्साइज घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में तलब किया है। इससे पहले कई नेताओं से पूछताछ हो चुकी है।
बीजेपी ने आप सरकार पर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने और राज्य सरकार के राजस्व को घाटा पहुंचाने का आरोप लगाया है। बता दें कि नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
