नई दिल्ली, 25 अगस्त (The News Air) दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब 500 दिनों की देरी के बाद अपील दायर करने के लिए आयकर विभाग की आलोचना की है।
अदालत ने कहा कि इस तरह की जानबूझकर की गई निष्क्रियता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस तरह के आचरण के लिए अधिकारियों को दंडित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा, ”पिछली न्यायिक घोषणाओं में देरी के मामले में सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर असंतोष व्यक्त करने के बावजूद, उनके रवैये में बहुत कम बदलाव आया है।”
अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी देरी अक्सर सरकारी अधिकारियों की ओर से अत्यधिक लापरवाही और कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण होती है।
अदालत आगे कहा कि इस तरह की देरी के हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, खासकर जब उनका उपयोग सीमाओं (लिमिटेशंस) का फायदा उठाने और सरकारी अपीलों को खारिज करने के लिए किया जाता है, जिससे एक विशेष पक्ष को फायदा होता है।
न्यायाधीशों ने उदासीनता और लापरवाही के कारण न्याय से समझौता होने से रोकने के लिए लापरवाही से उचित परिश्रम की ओर बदलाव का आह्वान किया। विचाराधीन मामला प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा दायर एक आवेदन से संबंधित है, जिसमें आयकर अधिनियम के तहत अपील दायर करने में 498 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी।
अदालत ने लिमिटेशंस के कानून का पालन करने के महत्व को इंगित करते हुए और सरकारी अधिकारियों को उचित तत्परता के साथ कार्य करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए आवेदन और अपील को खारिज कर दिया।