आयकर विभाग के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. वहीं, बड़ी संख्या में करदाता इस समय सीमा से चूक गए हैं। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को विलंबित आईटीआर दाखिल करने का मौका दिया है।
विलंबित आईटीआर का क्या होता है?
जो करदाता आयकर नियमों के अनुसार नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल करने में असमर्थ हैं, उन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने का अवसर दिया जाता है। हालांकि, इसके लिए आयकर विभाग शुल्क लेता है। या करदाताओं की वार्षिक आय के आधार पर जुर्माना।
विलंबित आईटीआर के लिए कितना शुल्क देना होगा?
आयकर नियमों के अनुसार, विलंबित आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया लगभग सामान्य आईटीआर के समान ही है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत, समय सीमा चूकने वाले करदाताओं को जुर्माना लगाकर विलंबित आईटीआर दाखिल करने का अवसर दिया जाता है। 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
विलंबित आईटीआर की समय सीमा क्या है?
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आयकर विभाग ने छूटे हुए करदाताओं से विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अपील की है। आयकर नियमों के मुताबिक, करदाताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम आईटीआर फाइलिंग तिथि से 6 महीने का समय दिया जाता है। इसके मुताबिक, करदाता वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर 2023 तक विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
विलंबित रिटर्न कैसे दाखिल करें?
विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया नियत तारीख पर या उससे पहले कर रिटर्न दाखिल करने के समान है। मुख्य अंतर यह होगा कि लागू आईटीआर फॉर्म भरते समय, आपको फॉर्म में संबंधित बॉक्स के ड्रॉप-डाउन मेनू में “धारा 139(4) के तहत दायर रिटर्न” का चयन करना होगा। यह भी याद रखें कि यदि आप -24) हैं तो आपको केवल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागू आईटीआर दाखिल करना होगा, किसी पिछले या बाद के वित्तीय वर्ष के लिए नहीं।
