8th Pay Commission – केंद्र सरकार द्वारा गठित आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) CRPF (Central Reserve Police Force) ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना (OPS), पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स-फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स-फ्री राशन भत्ता और 2IC का पे स्केल अपग्रेड करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय से 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों (TOR) को लेकर सुझाव मांगे थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों – CRPF, BSF (Border Security Force), CISF (Central Industrial Security Force), ITBP (Indo-Tibetan Border Police), SSB (Sashastra Seema Bal), NSG (National Security Guard) और Assam Rifles से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को सौंपा जाना है।
CRPF ने 8वें वेतन आयोग के लिए दिए ये 12 बड़े सुझाव
CRPF के उत्तराखंड सेक्टर ने 8th Pay Commission की संभावित संदर्भ शर्तों (TOR) पर 12 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जाए।
- केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री भत्ता दिया जाए।
- केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू हो।
- इन बलों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) का प्रावधान हो।
- महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए और इसे स्नातक स्तर तक लागू किया जाए।
- राशन भत्ता को आयकर से मुक्त किया जाए।
- जोखिम भत्ता भी टैक्स-फ्री किया जाए।
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रोड टैक्स और वाहन टैक्स जैसे अन्य करों से छूट दी जाए।
- स्थानांतरण भत्ता को बटालियन मुख्यालय के आधार पर दिया जाए, न कि ग्रुप केंद्र मुख्यालय के आधार पर।
- द्वितीय कमान अधिकारी (2IC) का पे स्केल लेवल 12 से बढ़ाकर लेवल 13 किया जाए।
- अधिकारियों का आवास भत्ता अन्य रैंक के पीवीआर के समान किया जाए।
- कर्मचारियों के माता-पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश (CCL जैसी लीव) दी जाए।
वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें क्यों हैं महत्वपूर्ण?
संदर्भ शर्तें (Terms of Reference – TOR) किसी भी आयोग के गठन और उसके कार्यों की रूपरेखा तय करती हैं। इसमें वेतन आयोग किन पहलुओं पर विचार करेगा, किन कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा, इसके दायरे और प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। इससे आयोग को डेटा इकट्ठा करने और कर्मचारियों की मांगों को समझने में मदद मिलती है।
कब लागू होगा 8th Pay Commission?
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। आमतौर पर, वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लगता है, लेकिन इस बार सरकार इसे एक साल में पूरा करने की योजना बना रही है।
पहले वेतन आयोग के अधिकारी अंतरराष्ट्रीय टूर पर जाकर विभिन्न देशों के वेतनमान का अध्ययन करते थे, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। लेकिन अब डिजिटल माध्यम से यह काम तेजी से किया जा सकता है।
OPS की बहाली पर नहीं बन रही सहमति
कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन और Alliance of All Ex-Paramilitary Forces Welfare Association लगातार पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। देशभर में करीब 11 लाख जवान और अधिकारी इस मांग से जुड़े हुए हैं। संसद में भी कई बार यह मुद्दा उठ चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में CAPF (Central Armed Police Forces) को भारतीय सशस्त्र बलों (Armed Forces of the Union of India) का हिस्सा माना था और NPS (National Pension System) को हटाने का सुझाव दिया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में स्टे ले लिया था। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
CRPF सहित अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने 8th Pay Commission के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं, जिनमें OPS की बहाली, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स-फ्री जोखिम भत्ता और 2IC के पे स्केल अपग्रेड जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन सुझावों पर क्या निर्णय लेती है और कर्मचारियों को उनकी मांगों पर कब तक राहत मिलती है।
