मुख्यमंत्री चन्नी ने 100 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रोजेक्टों का रखा नींव पत्थर


The News Air –(चंडीगढ़) पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज खरड़ और मोरिंडा के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखा। मुख्यमंत्री ने मोरिंडा के विकास को और बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान भी किया।

खरड़ के गाँव त्रिपड़ी में 20 करोड़ रुपए की सांझी लागत के साथ एक आई.टी.आई., एक आडीटोरियम समेत एक इन्डोर स्पोर्टस हॉल और एक फ़ुटबाल मैदान का नींव पत्थर रखने के मौके पर मुख्यमंत्री ने गाँव त्रिपड़ी की तरफ से 8एकड़ ज़मीन दान करने के लिए धन्यवाद करते हुये कहा कि यहाँ स्थापित की जाने वाली आई.टी.आई. इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने हुनर को निखारने का मौका प्रदान करने के लिए एक मील पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही इन्डोर स्पोर्टस हॉल में जिम्नास्टिक, बासकेटबॉल, वालीबॉल और अन्य खेल सहूलतें शामिल होंगी जिससे खेल बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा। चन्नी ने कहा कि आई.टी.आई. की इमारत जनवरी, 2022 के अंत तक मुकम्मल हो जायेगी, जबकि इन्डोर स्पोर्टस हॉल अगस्त 2022 तक मुकम्मल हो जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि फ़ुटबाल का मैदान अप्रैल, 2022 तक मुकम्मल हो जायेगा।

इसी तरह मोरिंडा में मुख्यमंत्री ने 5करोड़ की लागत वाली 2एकड़ क्षेत्रफल में फैली एस.डी.एम दफ़्तर की नयी इमारत के इलावा 74.32 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 प्रतिशत वाटर सप्लाई, सिवरेज, नहरी पानी की सप्लाई और अन्य विकास कामों का नींव पत्थर रखा। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जल सप्लाई प्रोजैक्ट कजौली वाटर वर्कस से मोरिंडा और खरड़ कस्बों को साफ़ पानी मुहैया करवाना यकीनी बनाऐगा।

पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये चन्नी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा की तरफ से उनके चार कैबिनेट मंत्रियों के आप में शामिल होने की झूठी अफ़वाहें फैलाने पर बरसते हुये पार्टी को अनावश्यक प्रचार करने के लिए झूठ बोलने से गुरेज़ करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सिर्फ़ भ्रामक और झूठी बातों से लोगों को भटकाना चाहती है परन्तु यह चालें उन पर ही उलटा पड़ेंगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री चमकौर साहिब हलके के श्री चमकौर साहिब, रूपनगर और मोरिंडा ब्लाकों के 140 यूथ क्लबों /वैलफेयर सोसायटियों को  6.85 करोड़ रुपए के चैक भी सौंपे। इनमें से 68 ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जबकि 72 शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।


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