नई दिल्ली, 31 जनवरी (The News Air) देश में मोबाइल विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फोन के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि बैटरी कवर, मेन लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और धातु के अन्य यांत्रिक वस्तुओं जैसे हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को देश में अपने अधिक हाई-एंड प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी।
भारत का स्मार्टफोन इनपुट टैरिफ वर्तमान में प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थलों में सबसे अधिक है।
भारत का स्मार्टफोन विनिर्माण 2014-15 में राजस्व के मामले में 78 प्रतिशत आयात निर्भरता से 2022-23 में केवल 4 प्रतिशत में बदल गया है।
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अब, भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बने होते हैं। निर्यात भविष्य के विकास और रोजगार सृजन का मुख्य चालक बन गया है।
भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत बढ़कर 11.1 बिलियन डॉलर हो गया।
उद्योग को वित्त वर्ष 2024 में 15 अरब डॉलर के निर्यात की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में 49-50 अरब डॉलर के कुल उत्पादन में निर्यात का हिस्सा 30 प्रतिशत होगा।
जब तक भारत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के अलावा चीन और वियतनाम के प्रतिस्पर्धी टैरिफ शासन से मेल नहीं खा सकता, तब तक निर्यात वृद्धि में भी चालू वित्त वर्ष के बाद मंदी देखी जाएगी, जैसा कि देश के शीर्ष इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है। ।
