केंद्र ने पंजाब को दिया एक और झटका:रूरल डेवलपमेंट फ़ंड के 1100 करोड़..

The News Air- केंद्र सरकार ने पंजाब की नई आम आदमी पार्टी सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने रूरल डेवलपमेंट फ़ंड (RDF) के 1100 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। केंद्र का कहना है कि पंजाब सरकार पहले पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 में संशोधन करे, उसके बाद फ़ंड जारी होगा। असल में पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए मिले फ़ंड को किसानों की क़र्ज़ माफ़ी में ख़रच कर दिया था। जिसके बाद केंद्र ने यह सख़्ती दिखाई है।

केंद्र का तर्क, जिस काम के लिए पैसा, उसी में ख़रच हो

केंद्र सरकार का कहना है कि रूरल डेवलपमेंट फ़ंड का पैसा ख़रीद केंद्रों के विकास के लिए दिया जाता है। यह पैसा इसी पर ख़रच होना चाहिए। इसके लिए पंजाब सरकार को अपने पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 में संशोधन करना चाहिए। इसके बाद ही फ़ंड जारी होगा।

पिछले साल रोके थे 1200 करोड़

केंद्र ने पिछली कांग्रेस सरकार के वक़्त भी 1200 करोड़ का फ़ंड रोक लिया था। उस वक़्त यह सामने आया कि सरकार ने ग्रामीण विकास का पैसा किसानों की क़र्ज़ माफ़ी में बांट दिया गया। उस वक़्त पंजाब सरकार ने भरोसा दिया कि वह एक्ट में संशोधन कर लेंगे। इसके बावज़ूद पंजाब सरकार ने कोई क़दम नहीं उठाया।

पिछली सरकार की ग़लती हम क्यों भुगते : AAP

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिस काम के लिए फ़ंड आया हो, उसी पर ख़रच होगा। केंद्र बदले की भावना से काम न करे। यह पिछली सरकार की नाकामी और ग़लती है, इसका ख़ामियाज़ा हम क्यों भुगते।

यूजर सर्टिफिकेट नहीं दिए, क़र्ज़ माफ़ी में ख़रच किया पैसा : BJP

भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि पिछली बार पंजाब सरकार ने RDF का 6 हज़ार करोड़ रुपए किसानों के क़र्ज़ माफ़ी पर ख़रच किए। इसके बाद केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (UC) नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि यह क़ानून है और प्रधानमंत्री भी इसे नहीं बदल सकते। आम आदमी पार्टी को केंद्र के ख़िलाफ़ ज़हर नहीं उगलना चाहिए।

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