BSNL Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL को 82,916 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि आवंटित की है। बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सरकार ने टेलीकॉम परियोजनाओं और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को कुल 1.28 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से अधिकतर राशि BSNL के खाते में दी गई है। प्रस्तावित कुल आवंटन में से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक BSNL और MTNL से जुड़े खर्चों के लिए है। इसमें से भी 82,916 करोड़ रुपये के टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दिए गए हैं।
बजट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है, “बजट अनुमान 2024-25 में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपये (1,11,915.43 करोड़ रुपये प्लस 17,000 करोड़ रुपये) है। 17,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोविजन, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बैलेंस से लिया गया है और इसका इस्तेमाल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को मुआवजा, भारतनेट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा।”
इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024 में, सरकार ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 1 अप्रैल 2014 से BSNL और MTNL में शामिल कर्मचारी भी शामिल हैं।
बजट में MTNL बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपये, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनवेस्मेंट प्रमोशन के लिए 34.46 करोड़ रुपये, चैंपियन सर्विसे सेक्टर के लिए 70 करोड़ रुपये और प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम के लिए 1,806.34 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
बजट आवंटन के अलावा, सरकार ने देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मदरबोर्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 5 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। मदरबोर्ड को टेक्निकल तौर पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, मैं टेलीकॉम इक्विपमेंट के PCBA (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली) पर बीसीडी (बेसिक कस्टम्स ड्यूटी) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखती हूं।”