हैदराबाद, 5 दिसंबर (The News Air) ऐसा प्रतीत होता है कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेतृत्व सत्ता विरोधी लहर को समझने में असफल रहा और लगभग सभी मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया। इससे पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि लगभग एक दशक तक देश के सबसे युवा राज्य पर शासन करने के बाद उसे कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी।
मतदाताओं की ऊब और कुछ वर्गों, खासकर बेरोजगार युवाओं में नाराजगी के कारण बीआरएस हैट्रिक से चूक गई।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कुछ वर्गों में बीआरएस नेतृत्व के अहंकारी होने की सार्वजनिक धारणा और भ्रष्टाचार के आरोप भी पार्टी की बुरी तरह से हार के लिए जिम्मेदार अन्य कारक थे।
यह हार उस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, उसे हासिल किया और किसानों तथा अन्य वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए अग्रणी कदम उठाते हुए राज्य को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने का दावा किया।
पार्टी नेतृत्व का चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और यहां तक कि एग्जिट पोल को भी स्वीकार करने से इनकार करना यह दर्शाता है कि वह अपनी संभावनाओं को लेकर अति आत्मविश्वास में थी।
चूंकि 119 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के 104 विधायक थे, इसलिए इसका नेतृत्व स्पष्ट रूप से आत्मसंतुष्ट हो गया और यह मानने लगा कि भले ही पार्टी कथित सत्ता विरोधी लहर के कारण 40 सीटें हार जाए, फिर भी वह सत्ता बरकरार रखेगी। जैसा कि बाद में पता चला, पार्टी को 65 सीटों का भारी नुकसान हुआ, लगभग उतनी ही सीटें जितनी कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए जीती हैं।
टीआरएस (अब बीआरएस) ने 2014 में 63 सीटें जीतकर सत्ता की अपनी यात्रा शुरू की थी। यह एक नया राज्य था और वहां तेलंगाना की प्रबल भावना थी। केसीआर ने लगभग छह दशकों तक संयुक्त आंध्र प्रदेश में हुए भेदभाव के बाद राज्य को पुनर्निर्माण के पथ पर ले जाने का वादा किया था। उन्होंने स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और अन्य दलों के विधायकों को लालच दिया।
केसीआर ने अपनी सरकार के प्रदर्शन पर नए जनादेश की मांग करते हुए 2018 में समय पूर्व चुनाव कराने का जुआ खेला। वापसी के प्रति आश्वस्त होकर, उन्होंने अधिकांश मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से बहुत पहले उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। उनका दांव काम कर गया और पार्टी ने 88 सीटों के भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी।
चुनाव के बाद, केसीआर ने मुख्य विपक्षी दल का लगभग सफाया करने के लिए कांग्रेस के एक दर्जन विधायकों को लालच दिया। अन्य दलों के चार और विधायक भी बीआरएस में शामिल हो गए, जिससे इसकी संख्या 104 हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ‘विधायक खरीदना’ भी लोगों के गले नहीं उतरा।
हालांकि इस बार केसीआर ने समय से पहले चुनाव नहीं कराया, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से लगभग ढाई महीने पहले 21 अगस्त को 115 उम्मीदवारों की घोषणा की। सात बदलावों को छोड़कर, उन्होंने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिए।
बीआरएस नेतृत्व ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। इस कदम का उद्देश्य विपक्ष, विशेष रूप से उभरती हुई कांग्रेस को अस्थिर करना था, लेकिन पार्टी स्पष्ट रूप से कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को देखने में विफल रही। लंबे अंतराल ने कांग्रेस को असंतुष्ट बीआरएस नेताओं को अपने खेमे में लाने का समय भी दे दिया।
यह भी पढे़ं 👇
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने पार्टी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए दावा किया था कि पार्टी को 2018 में हासिल की गई सीटों से अधिक सीटें मिलेंगी।
अपने ही कर्मचारियों के एक वर्ग की संलिप्तता से तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के लीक होने, बार-बार परीक्षाओं को स्थगित करने और यहां तक कि रद्द करने के कारण नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को होने वाली समस्याओं और कुछ कथित आत्महत्याओं को लेकर बेरोजगार युवाओं में गुस्सा है। इन कारकों ने बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को सरकार के खिलाफ कर दिया।
विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा और रिक्तियों को भरने का वादा किया और एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने नौकरी कैलेंडर, भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तारीखें और परिणामों की घोषणा के साथ युवाओं को लुभाया।
राजनीतिक विश्लेषक प्रो. के. नागेश्वर के अनुसार युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, कुछ वर्गों में, कुछ क्षेत्रों में और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर सत्ता विरोधी लहर सामान्य सत्ता विरोधी लहर में बदल गई जो बीआरएस के लिए महंगी साबित हुई।
बीआरएस ने अपने घोषणापत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित छह गारंटियों का मिलान करने की कोशिश की, लेकिन लोग आश्वस्त नहीं हुए। कुछ वर्ग दलित बंधु, डबल बेडरूम आवास जैसी योजनाओं के तहत लाभ उन तक नहीं पहुंचने से नाखुश थे।
केसीआर ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए विपक्ष से पहले अभियान चलाया। केसीआर, जिन्होंने राज्य भर में 96 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, ने लोगों को आगाह किया कि कांग्रेस को सत्ता पिछले 10 वर्षों के दौरान बीआरएस के तहत राज्य की सभी उपलब्धियों पर पानी फेर देगी। प्रत्येक सार्वजनिक बैठक में, उन्होंने और अन्य बीआरएस नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बिजली नहीं होगी और रायथु बंधु जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन रुक जाएगा।
दूसरी ओर, कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं ने पारिवारिक शासन और सिंचाई परियोजनाओं, विशेष रूप से कालेश्वरम, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है, में भ्रष्टाचार को लेकर केसीआर पर हमला किया। अभियान के दौरान कालेश्वरम के एक हिस्से, मेडीगड्डा बैराज के कुछ घाटों के डूबने से भी विपक्षी हमले के लिए असलहा उपलब्ध हुआ।
राजनीतिक विश्लेषक पलवई राघवेंद्र रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग यह भी मानने लगे हैं कि भाजपा और बीआरएस के बीच एक मौन सहमति थी। इस विचार को तब बल मिला जब केंद्र की भाजपा सरकार कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में केसीआर की बेटी के. कविता के प्रति नरम रुख अपनाती दिखी। भगवा पार्टी के नेताओं ने पहले यह प्रचार किया था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
कई आलोचकों ने भाजपा पर केसीआर की चुप्पी पर सवाल उठाए, जबकि कुछ महीने पहले वह भगवा पार्टी पर पूरी तरह हमला बोल रहे थे। वह भाजपा द्वारा बीआरएस विधायकों को तोड़ने के कथित प्रयास पर भी चुप हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में एक भाजपा नेता के तीन कथित एजेंटों को रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद केसीआर ने भाजपा द्वारा उनकी सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया था, जब वे बीआरएस के चार विधायकों को भारी धन की पेशकश के साथ लुभाने की कोशिश कर रहे थे।
कांग्रेस पार्टी ने गहन सोशल मीडिया अभियान के जरिए यह कहानी गढ़ने की कोशिश की कि शीर्ष बीआरएस नेतृत्व अहंकारी है। आरोप लगे कि केसीआर मंत्रियों और विधायकों से मिलते भी नहीं हैं। कांग्रेस ने ’10 साल के अहंकार’ को ख़त्म करने का आह्वान किया।
कांग्रेस पार्टी आकर्षक नारा ‘मारपू कवली, कांग्रेस रावली’ (परिवर्तन आना चाहिए और कांग्रेस की जरूरत है) लेकर आई। यह बात लोगों को अच्छी लगी, जो केसीआर और परिवार को दो कार्यकाल तक सत्ता में देखने के बाद बदलाव चाहते थे।
