मंत्री बनने पर मार्च 2023 से लेकर आज तक अफसरों द्वारा इन कामों की कोई भी फाइल किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए मंत्री को नहीं भेजी जाती: सौरभ भारद्वाज
सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा को इस बाबत लिखित में दिए थे निर्देश, फिर भी नहीं भेजी जा रही फ़ाइल- सौरभ भारद्वाज
50 करोड रुपए तक के किसी भी कार्य की फाइल मंत्री कार्यालय को नहीं भेजते एलजी साब के चहेते प्रधान सचिव : सौरभ भारद्वाज
केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और उपराज्यपाल के द्वारा दिल्ली को अपने चहेते अफसरो द्वारा चलाया जा रहा है : सौरभ भारद्वाज
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए गलत कानून के कारण अफसर को मिली अत्यधिक शक्तियां, नहीं रही कोई जवाबदेही: सौरभ भारद्वाज
सभी अफसर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल महोदय के इशारों पर कर रहे हैं काम : सौरभ भारद्वाज
नई दिल्ली, 6 दिसंबर (The News Air) भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली सरकार के बाढ़ एवं सिंचाई विभाग पर लगाए गए हास्यास्पद आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह पता ही नहीं है की दिल्ली की पूरी अफसर शाही को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल महोदय चला रहे हैं I उन्होंने कहा कि जिस दिन से मुझे बाढ़ एवं सिंचाई विभाग का प्रभार सोपा गया है, तब से लेकर आज तक विभाग से जुड़ी तमाम फाइलों के संबंध में ना तो प्रशासनिक मंजूरी के लिए, ना ही सैद्धांतिक मंजूरी के लिए, ना किसी कार्य के संबंध में भुगतान करने हेतु और ना ही कार्य पूर्ण होने के संबंध में कोई भी फाइल विभाग के प्रधान सचिव द्वारा मुझे भेजी गई I
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब मार्च 2023 में मैंने बतौर मंत्री सिंचाई एवं बाढ़ विभाग का प्रभार संभाला और मैंने यह देखा कि विभाग के कार्यों से जुड़ी कोई भी फाइल प्रशासनिक अनुमति के लिए एवं सैद्धांतिक अनुमति( इन प्रिंसिपल अप्रूवल ) तथा अन्य कार्यों के लिए मंत्री द्वारा नहीं भेजी जा रही है, तो मैंने फाइल पर लिखित रूप में इस बात को पूछा कि ऐसा क्यों है, कि कोई भी फाइल प्रशासनिक अनुमति के लिए एवं सैद्धांतिक अनुमति के लिए विभाग के मंत्री द्वारा नहीं भेजी जा रही है I उन्होंने कहा कि न केवल इस बात को लिखित रूप में पूछा बल्कि विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा को यह आदेश भी दिए की विभाग के कार्यों से जुड़े सभी 25 लाख रुपए से अधिक राशि वाले प्रोजेक्ट की फाइल की सैद्धांतिक अनुमति विभाग के मंत्री द्वारा ली जानी चाहिए, ताकि विभाग के मंत्री को यह पता रहे की कौन-कौन से कार्य दिल्ली सरकार के पैसे से कराए जा रहे हैं I
मंत्री सौरव भारद्वाज ने कहा कि आप सबको जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा की सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने मेरे द्वारा लिखित रूप में पूछे गए प्रश्न की फाइल पर कोई जवाब ना देते हुए इस फाइल को वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा को भेज दी I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा एवं वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने मिलकर फाइल पर यह बात लिखी की सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा के पास 50 करोड रुपए तक के कार्यों की अनुमति की पावर है, लिहाजा 50 करोड़ रुपए तक के किसी भी कार्य की फाइल मंत्री को नहीं भेजी जाएगी I ये बात चौंकाने वाली है नगर सच है ।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कि आज केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए गलत कानून की वजह से एवं केंद्र सरकार द्वारा चुने गए दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय की शय की बदौलत 50 करोड रुपए तक के किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी फाइल ना तो प्रशासनिक मंजूरी के लिए, ना ही सैद्धांतिक मंजूरी के लिए, ना ही किसी और अनुमती के लिए ,ना पेमेंट करने के लिए मंत्री के पास भेजी जाती है I
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस प्रकार के कानून द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा चुने गए उपराज्यपाल महोदय की शय के कारण न केवल विभाग का नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार में विद्यमान विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बढ़ती जा रही है I उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में अफसर को इतनी अधिक पावर दे दी गई है कि उन पर अंकुश लगाना मुश्किल हो पा रहा है I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार ने कानून बनाकर अधिकारियों को बेलगाम बना दिया है, वहीं दूसरी ओर सन 2015 के बाद से सभी जांच एजेंसियां भी केंद्र सरकार और उनके द्वारा चुने गए उपराज्यपाल महोदय के अधीन ही आती हैं I
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से प्रश्न पूछते हुए कहा कि जब अधिकारियों को केंद्र सरकार और उपराज्यपाल महोदय ने इतनी अधिक पावर दे दी है, कि मंत्री के प्रति उनकी कोई जवाब देही है ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय बताएं की इन अफसरों की जवाब देही किस प्रकार से तय की जाएगी I
भाजपा बताये मंत्री से क्यों छुपाई जाती है फ़ाइल और कौनसी चोरी छुपाने के लिए मंत्री के पास नहीं भेजी जाती फ़ाइल । क्या ऐसा किसी और सरकार में हो सकता है ?
