नई दिल्ली, 28 दिसंबर (The News Air) दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज़ हो गई है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) की महत्वाकांक्षी योजना, “महिला सम्मान योजना,” विवादों के घेरे में आ गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस योजना के तहत हो रहे रजिस्ट्रेशन और उसके नियमों पर सवाल उठाते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
महिला सम्मान योजना: क्या है मामला? : महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली सरकार हर महिला को हर महीने 2100 रुपये प्रदान करने का वादा कर रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, और अब तक 22 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पंजीकरण करा चुकी हैं। लेकिन उपराज्यपाल ने इस योजना की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जांच के लिए डिविजनल कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे सभी जिलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की गहन समीक्षा करें और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपें।
LG के आदेश पर AAP का पलटवार : जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में उपराज्यपाल और भाजपा पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, “यह आदेश LG ऑफिस से नहीं, बल्कि अमित शाह के ऑफिस से आया है। भाजपा ने दिल्ली चुनाव में हार मान ली है, इसलिए वे महिलाओं की इस योजना को रोकना चाहते हैं।”
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती और उनकी योजना को विफल करने के लिए फर्जी जांच का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा, “भाजपा ने फ्री बिजली, मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल सुधार योजनाओं को भी बाधित करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें लागू किया। महिला सम्मान योजना भी सफल होगी।”
भाजपा पर केजरीवाल के आरोप : अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “भाजपा का मकसद सिर्फ दिल्ली की योजनाओं को ठप करना है। वे पैसे बांट रहे हैं, उस पर कोई जांच नहीं होती। लेकिन महिला सम्मान योजना जैसी जनता-हितैषी योजनाओं पर बार-बार रोड़े अटकाए जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस मिलकर AAP को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।”
विपक्ष का रुख और जनता का समर्थन : इस योजना को लेकर जनता के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। जहां महिलाएं इसे सराह रही हैं, वहीं विपक्ष इसे चुनावी गिमिक करार दे रहा है। भाजपा का कहना है कि यह योजना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लाई गई है।
क्या होगा आगे? : अब सभी की निगाहें इस जांच की रिपोर्ट और दिल्ली सरकार की अगली रणनीति पर टिकी हैं। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध होनी चाहिए। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि उनकी सरकार जनता के हित में काम करती रहेगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं।
महिला सम्मान योजना के इर्द-गिर्द सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इस विवाद के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या योजना को सही तरीके से लागू किया जा सकेगा, या यह राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी।
