नई दिल्ली, 24 दिसंबर (The News Air): कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार (24 दिसंबर 2024) को यह याचिका दायर की, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा किए गए नियमों में संशोधन को लेकर कड़े सवाल उठाए गए हैं।
कांग्रेस का तर्क: चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता खतरे में : जयराम रमेश ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और इसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक विचार-विमर्श के चुनाव संचालन नियमों में बदलाव किया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा, “चुनावों में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जरूरी जानकारी तक जनता की पहुंच होनी चाहिए, लेकिन इस बदलाव से यह असंभव हो जाएगा।”
संशोधन का असर: जनता की पहुंच सीमित, क्या होगा चुनावी पारदर्शिता पर असर? : केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2024 को चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 93 (2) (ए) में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत अब चुनाव आयोग के दस्तावेजों और सीसीटीवी फुटेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अब केवल 1961 के चुनाव नियमों से संबंधित दस्तावेज ही जनता के लिए उपलब्ध होंगे, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं।
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 24, 2024
इस संशोधन के बाद, चुनावी दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण की प्रक्रिया को कड़ी शर्तों के तहत रखा जाएगा, जिससे नागरिकों और चुनावी निरीक्षकों को चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी रखने में मुश्किलें आ सकती हैं।
सीसीटीवी फुटेज के दुरुपयोग की चिंता: नए नियम का उद्देश्य : नए नियमों के अनुसार, मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के पीछे सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य इनका दुरुपयोग रोकना है। सरकार का कहना है कि इन फुटेज का गलत इस्तेमाल, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके, गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
कांग्रेस की मांग: नियमों को वापस लिया जाए: कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग द्वारा किए गए इन बदलावों को तुरंत वापस लिया जाए। पार्टी का कहना है कि इन संशोधनों से चुनावी प्रक्रिया में विश्वास कम हो सकता है और जनता की निगरानी के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में जल्द सुनवाई करे और चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उचित दिशा-निर्देश दे।
कांग्रेस का यह कदम केंद्र सरकार द्वारा किए गए चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई का संकेत है। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है और क्या चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे।
