Old Pension Scheme UP: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। योगी सरकार ने नगर निकायों में तैनात सैकड़ों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का तोहफा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। अब इन कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की जगह पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है, जो लंबे समय से इसकी आस लगाए बैठे थे। सरकार के इस कदम से न सिर्फ कर्मचारियों में खुशी की लहर है, बल्कि उनके परिवारों को भी अब बुढ़ापे की आर्थिक चिंता नहीं सताएगी।
किन्हें मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
विशेष सचिव नगर विकास कल्याण बनर्जी के मुताबिक, इस फैसले के दायरे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) से चयनित वे सभी कर्मचारी आएंगे, जिनका चयन एक विशेष समय सीमा के भीतर हुआ है।
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इसमें वे 255 कर्मचारी शामिल हैं, जिनके चयन के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी हुआ था, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई थी। शर्त यह है कि इन प्रशासी, राजस्व, लेखा और अभियंत्रण संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा में कभी कोई रुकावट न आई हो।
सरकार की प्राथमिकता कर्मचारी हित
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इस फैसले को सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार कर्मचारियों के हितों और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह निर्णय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को जीवन भर आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।
पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों को मिली तैनाती
एक और अहम फैसले में, लोक निर्माण विभाग (PWD) में खाली पड़े पदों को भर दिया गया है। अधिशासी अभियंता (सिविल) के 76 रिक्त पदों पर नव पदोन्नत इंजीनियरों को तैनाती दे दी गई है। इन इंजीनियरों को करीब दो महीने पहले ही एक्सईएन (XEN) सिविल के पद पर प्रमोट किया गया था। अब तक इन पदों का काम अन्य इंजीनियर अतिरिक्त प्रभार के तौर पर संभाल रहे थे, लेकिन अब स्थाई तैनाती से काम में तेजी आएगी।
पेंशन को लेकर दिल्ली में हल्ला बोल
जहां एक तरफ यूपी में कुछ कर्मचारियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर संघर्ष जारी है। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया।
देश भर से आए हजारों कर्मचारियों ने ‘ओल्ड पेंशन स्कीम’ की बहाली की मांग की। साथ ही, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) में जमा कर्मचारियों के पैसे वापस करने की भी आवाज उठाई गई।
12 हजार करोड़ की वापसी की मांग
प्रदर्शन में शामिल प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों के लगभग 12,000 करोड़ रुपये एनएसडीएल (NSDL) में जमा हैं। कर्मचारियों ने इस राशि की तत्काल वापसी की मांग की है। प्रदीप ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि ओपीएस (OPS) ही उनके भविष्य की सुरक्षा है और इसे फिर से लागू करवाकर ही वे दम लेंगे।
जानें पूरा मामला
यह पूरा मामला उन सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है जो सरकारी सेवा में तो आ गए थे, लेकिन नई और पुरानी पेंशन स्कीम की तारीखों के फेर में फंसे हुए थे। 2005 से पहले विज्ञापन और बाद में नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। यूपी सरकार का यह ताजा आदेश इन्हीं तकनीकी पेंच में फंसे कर्मचारियों को राहत देने के लिए है, जबकि व्यापक स्तर पर ओपीएस की बहाली का आंदोलन अभी भी जारी है।
मुख्य बातें (Key Points)
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यूपी के नगर निकायों के 255 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
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यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले आया था।
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लोक निर्माण विभाग में 76 अधिशासी अभियंताओं को नई तैनाती दी गई है।
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जंतर-मंतर पर कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली और 12,000 करोड़ रुपये की वापसी के लिए प्रदर्शन किया।
