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Waqf Bill पर बड़ा खुलासा: मस्जिद-कब्रिस्तान Safe, मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा फायदा!

BJP का दावा – “Waqf Bill” से पारदर्शिता बढ़ेगी, किसी धार्मिक स्थल को नहीं होगा नुकसान

The News Air by The News Air
Saturday, 5th April, 2025
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Ravi Shankar Prasad
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Waqf Bill Transparency – वक्फ (Waqf) संशोधन विधेयक को लेकर जहां एक ओर देशभर में बहस तेज है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने इस बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी मस्जिद (Mosque), पूजा स्थल या कब्रिस्तान (Graveyard) को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही किसी धार्मिक स्थल पर असर डालेगा।

उन्होंने शुक्रवार को एनडीटीवी (NDTV) को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ किया कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के कार्य में पारदर्शिता (Transparency) लाना है और वक्फ की संपत्तियों की निगरानी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि वैधानिक संस्था है, और इसका मकसद वकिफ (Waqif) द्वारा स्थापित उद्देश्यों की रक्षा करना है।

रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने जोर देते हुए कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता क्योंकि एक बार वक्फ बना दी जाती है, वह संपत्ति ‘अल्लाह (Allah)’ की मानी जाती है। ऐसे में मुतव्वाली (Mutawalli) केवल प्रबंधक होता है, मालिक नहीं। उन्होंने बताया कि बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुतव्वाली वकिफ के उद्देश्यों के अनुसार ही उस संपत्ति का प्रबंधन करे।

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पूर्व कानून मंत्री ने यह भी बताया कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त (Empowered) करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए विधवाओं और वंचित वर्गों की मदद की जाएगी, जिससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा।

सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि अब वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन (Online) उपलब्ध होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कोई भी व्यक्ति यह देख सकेगा कि कौन सी संपत्ति कहां स्थित है, कौन उसका मुतव्वाली है, और क्या उस संपत्ति का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके लिए वह वक्फ की गई थी।

यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हो रहे भ्रम और विरोध को खत्म करना चाहती है और लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि इस विधेयक से धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह पारदर्शिता और न्याय को आगे बढ़ाएगा।

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