Bangladesh Officials Training Pakistan : बांग्लादेश और भारत के बीच दशकों से चली आ रही ब्यूरोक्रेटिक साझेदारी पर अब सवालिया निशान लग गया है। हाल ही में ढाका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश ने अपने 1 अतिरिक्त सचिव और 11 संयुक्त सचिवों की प्रशिक्षण के लिए भारत के प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी को छोड़कर पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज अकादमी, लाहौर को चुना है।
यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है। देखा जाए तो यह भारत की सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक गंभीर चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का खर्च उठाने की पेशकश की है, जिसे बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया।
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दशकों की साझेदारी को तोड़ा, क्यों?
कई वर्षों से भारत और बांग्लादेश के बीच ब्यूरोक्रेटिक सहयोग काफी मजबूत रहा है। खासकर 2014 में भारत की नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। इस 10 साल के समझौते के तहत बांग्लादेशी अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाता था।
आंकड़ों की बात करें तो 2019 से 2024 के बीच लगभग 1000 से अधिक बांग्लादेशी अधिकारियों ने भारतीय प्रशासनिक संस्थानों में फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग ली थी। कुल मिलाकर करीब 2500 के आसपास अधिकारियों ने विभिन्न भारतीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था।
लेकिन राजनीतिक बदलाव ने सब कुछ पलट दिया।
शेख हसीना के जाने के बाद बदली दिशा
समझने वाली बात यह है कि जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं, तब तक भारत-बांग्लादेश संबंध अपने शिखर पर थे। भारत ने सुरक्षा सहयोग, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कनेक्टिविटी में ढाका को भरपूर समर्थन दिया था। उस दौरान पाकिस्तान राजनयिक रूप से काफी दूर था।
हालांकि, दो साल पहले हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शेख हसीना को हटा दिया गया और मोहम्मद युनूस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई। इसके बाद से ही बांग्लादेश की विदेश नीति में साफ बदलाव देखने को मिला है।
अगर गौर करें तो 2025 में जब भारत-बांग्लादेश के बीच का प्रशिक्षण समझौता खत्म हुआ, तो ढाका ने इसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद भारत ने बांग्लादेशी अधिकारियों को अपने व्यापक ITEC कार्यक्रम में शामिल करने की पेशकश की, लेकिन इसमें अन्य देशों के अधिकारी भी शामिल थे। संभवतः ढाका को लगा कि उन्हें विशेष दर्जा नहीं मिल रहा।
पाकिस्तान ने पकड़ा मौका, लाहौर में दी ट्रेनिंग
और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। पाकिस्तान ने इस अवसर को तुरंत भुनाया। पाकिस्तान ने पहले भी बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने कभी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
अब स्थिति बदल गई है। बांग्लादेश ने लाहौर की सिविल सर्विसेज अकादमी को चुना है, जिसे पाकिस्तान भारत की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के बराबर मानता है। पाकिस्तान ने पूरे प्रशिक्षण का खर्च उठाने की पेशकश भी की है, जिसे ढाका ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया।
यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना प्रभाव वापस बढ़ा रहा है। 1971 की जंग के बाद से पाकिस्तान का ढाका में प्रभाव लगातार कमजोर पड़ता गया था, लेकिन हालिया राजनीतिक बदलाव ने इस्लामाबाद को एक नई शुरुआत दे दी है।
ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग इतनी अहम क्यों है?
अब सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों की ट्रेनिंग इतनी राजनीतिक क्यों है?
देखिए, ब्यूरोक्रेटिक प्रशिक्षण को केवल एक शैक्षणिक गतिविधि नहीं समझना चाहिए। जो अधिकारी आज प्रशिक्षण ले रहे हैं, वे आने वाले समय में अपने देश में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव या विदेश सचिव जैसे उच्च पदों पर पहुंचेंगे। उनके हाथों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन की ताकत होगी।
जस्ट इमेजिन करिए, अगर कोई बांग्लादेशी अधिकारी भारत में महीनों तक रहकर ट्रेनिंग लेता है, यहां की गवर्नेंस फिलॉसफी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को करीब से समझता है, तो स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। यही संस्थागत सद्भावना लंबे समय तक दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की नींव बनती है।
यह सिर्फ भारत का मामला नहीं है। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। चीन अफ्रीकी प्रशासकों को ट्रेनिंग देता है। यह सॉफ्ट पावर का एक सशक्त माध्यम है।
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मसूरी का महत्व और उसका खोना
मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी भारत के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ मानी जाती है। यहां भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को तैयार किया जाता है, जिन्हें “स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन गवर्नेंस” कहा जाता है।
दशकों से भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के अधिकारी यहां प्रशिक्षण लेने आते रहे हैं। यह भारत की गवर्नेंस फिलॉसफी को साझा करने और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने का एक प्राकृतिक मंच बन गया था।
लेकिन अब बांग्लादेश के इस फैसले से यह प्रभाव कमजोर पड़ता दिख रहा है।
एंटी-इंडिया सेंटीमेंट का उभार
पिछले दो वर्षों में बांग्लादेश में जो राजनीतिक विरोध और उथल-पुथल हुई, उसमें एक खास नैरेटिव उभरकर सामने आया। कुछ राजनीतिक समूहों और चरमपंथी तत्वों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत शेख हसीना की सरकार के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ था और बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था।
हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन इस तरह की धारणाएं बन गईं। जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो राष्ट्रवादी भावनाओं ने जोर पकड़ा। कुछ वर्गों ने मांग की कि बांग्लादेश को अपनी विदेश नीति में भारत से अलग होकर स्वतंत्र रुख अपनाना चाहिए।
और इसी के चलते, जानबूझकर पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं।
पाकिस्तान की रणनीतिक वापसी
1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, तब पाकिस्तानी सेना ने वहां जो अत्याचार किए थे, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। लेकिन अब पाकिस्तान धीरे-धीरे ढाका में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
चाहे वह शिक्षा हो, ब्यूरोक्रेटिक सहयोग हो या रक्षा क्षेत्र, पाकिस्तान हर मोर्चे पर सक्रिय हो रहा है। और लाहौर में प्रशिक्षण देना इसी रणनीति का हिस्सा है।
पाकिस्तान ने इस अवसर को भुनाते हुए बांग्लादेश को संदेश दिया कि “हम आपके अधिकारियों का स्वागत करते हैं, सारा खर्च हम उठाएंगे।” यह एक राजनीतिक और राजनयिक दांव है।
भारत के लिए चिंता के कारण
यह निर्णय भारत के लिए कई मायनों में चिंताजनक है:
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सॉफ्ट पावर का कमजोर होना: पारंपरिक रूप से भारत का बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ब्यूरोक्रेटिक संबंध मजबूत रहा है। अब यह प्रभाव घट रहा है।
राजनयिक असुविधा: जो संस्थागत संपर्क थे, वे टूट रहे हैं। आने वाले समय में बांग्लादेश के शीर्ष अधिकारी भारत की बजाय पाकिस्तान के करीब होंगे।
पड़ोसियों का बहुध्रुवीय संरेखण: श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अब बांग्लादेश – सभी भारत और चीन या पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का क्षेत्रीय प्रभुत्व सिकुड़ रहा है।
क्या बांग्लादेश ने भारत को पूरी तरह छोड़ दिया?
हालांकि ऐसा कहना अतिश्योक्ति होगी। बांग्लादेश अभी भी भारत पर भारी निर्भर है – व्यापार, बिजली, ट्रांजिट, सीमा सुरक्षा हर क्षेत्र में। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भारत अभी भी बेहद महत्वपूर्ण है।
कई पूर्व बांग्लादेशी अधिकारियों ने भी सुझाव दिया था कि भारत के साथ प्रशिक्षण जारी रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि बांग्लादेश ने भारत को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं किया है, बल्कि अपने विकल्पों को विविध बनाने की कोशिश कर रहा है।
फिलहाल बांग्लादेश में नई सरकार बन रही है। बीएनपी पार्टी के तारिक रहमान अब प्रमुखता में हैं, जो संतुलन बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
भारत के लिए चेतावनी का संकेत
यह मुद्दा सिर्फ प्रशिक्षण के बारे में नहीं है। यह शक्ति, प्रभाव और राजनीति के बारे में है। बांग्लादेश का लाहौर को चुनना यह दर्शाता है कि ढाका में राजनीतिक बदलाव हुआ है, और भारत को इसे गंभीरता से लेना होगा।
भारत को अब अपनी पड़ोस नीति पर पुनर्विचार करना होगा। क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत रखने के लिए केवल आर्थिक सहायता काफी नहीं है, बल्कि राजनीतिक संवेदनशीलता और सांस्कृतिक जुड़ाव भी जरूरी है।
देखना होगा कि भारत इस नई चुनौती का कैसे सामना करता है।
मुख्य बातें (Key Points)
- बांग्लादेश ने 1 अतिरिक्त सचिव और 11 संयुक्त सचिवों की ट्रेनिंग लाहौर में कराई
- पाकिस्तान पूरा खर्च उठा रहा है
- 2014 के भारत-बांग्लादेश समझौते को 2025 में आगे नहीं बढ़ाया गया
- शेख हसीना के हटने के बाद राजनीतिक बदलाव हुआ
- भारत की सॉफ्ट पावर और क्षेत्रीय प्रभाव को झटका
- पाकिस्तान ढाका में फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है
