चंडीगढ़, 3 अप्रैल (The News Air) पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 207 परचून आबकारी समूहों के लिए अलॉटमेंट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की। यह प्रक्रिया जो 5 मार्च, 2025 को शुरू होकर 2 अप्रैल, 2025 को समाप्त हुई, ने 9,017 करोड़ रुपये के अनुमानित लक्ष्य को पार करते हुए 9,878 करोड़ रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस प्राप्त करके निर्धारित रिजर्व कीमत से 9.5 प्रतिशत की बेमिसाल राजस्व बढ़ोतरी हासिल की, जो पंजाब के आबकारी विभाग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
यहाँ जारी प्रेस बयान में यह प्रगटावा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आबकारी विभाग ने ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से 207 रिटेल समूहों को सफलतापूर्वक अलॉट किया है और इस पूरी प्रक्रिया को संबंधित धारकों द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। वित्त मंत्री ने इस शानदार सफलता का श्रेय आबकारी नीति 2025-26 में शामिल प्रगतिशील और हिस्सेदार-केंद्रित पहुँच को दिया, जिसे एक पारदर्शी और नियमित शराब व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया।
साल 25-26 के लिए कुल आबकारी राजस्व 11,500 करोड़ रुपये से पार करने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब आबकारी विभाग की लगातार साल-दर-साल सफलता सीधे रणनीतिक आबकारी नीति का परिणाम है, जो राजस्व उम्मीदों को परिभाषित करने के साथ साथ बाजार तय करते हुये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुचारू बनाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब की गतिशील आबकारी नीति सही कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाली शराब की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों के साथ राजस्व की बढ़ोतरी को संतुलित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।
वित्त मंत्री ने शराब के गैर-कानूनी व्यापार और तस्करी (अंतर-राज्य और राज्य दोनों) पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने निगरानी और प्रवर्तन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए नागरिक और पुलिस प्रशासन के साथ बेहतरीन तालमेल बनाकर सफलतापूर्वक इस कारोबार के हिस्सेदारों में विश्वास को मजबूत किया है और शराब व्यापार के लिए एक पारदर्शी और सहायक वातावरण प्रणाली को सुनिश्चित किया है।
आबकारी प्रबंधन में पंजाब की प्रमुख स्थिति की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग व्यापार की निगरानी और उपभोक्ताओं के हितों को बनाए रखते हुए राजस्व उत्पादन को बढ़ाने के अपने मिशन में दृढ़ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की प्राप्ति ने एक नया मील का पत्थर तय किया है, जिससे आबकारी क्षेत्र के आधुनिकीकरण और पारदर्शी प्रशासन में पंजाब की स्थिति और मजबूत हुई है।
