156 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल

जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल

दिल्ली आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद केजरीवाल मंदिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन कुछ सीमाएं तय कीं, जैसे कि उन्हें सीएम कार्यालय में प्रवेश करने तथा फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकना। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने एएनआई से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित जमानत शर्तों को सूचीबद्ध किया।

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“शर्तों में प्रत्येक को 10 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। यह किया जा रहा है। दूसरी शर्त यह है कि वह प्रत्येक तिथि पर मुकदमे में शामिल होंगे, जब तक कि उनके द्वारा छूट नहीं दी जाती।” उन्होंने आगे कहा कि अदालत द्वारा लगाई गई कुछ अन्य शर्तें ईडी की गिरफ़्तारी में ज़मानत दिए जाने के समय लगाई गई शर्तों के समान हैं। “अन्य शर्तें ईडी मामले में लगाई गई शर्तों के समान हैं। दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना और सीएम के रूप में काम करना अनुमत नहीं है।” अधिवक्ता कुमार ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम द्वारा लगाई गई शर्तों को संशोधित करना चाहते हैं, तो उन्हें एक आवेदन देना होगा, “यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट उन शर्तों को संशोधित कर सकता है जो ईडी मामले में लगाई गई हैं।”

10 लाख रुपये का ज़मानत बांड

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, दिल्ली के सीएम को 10 लाख रुपये का ज़मानत बांड जमा करना होगा। वह दिल्ली आबकारी नीति मामले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। केजरीवाल सीएम कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते और आधिकारिक दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो। वह सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते।

सीएम को तब तक सुनवाई के लिए उपस्थित रहना होगा जब तक कि अदालत द्वारा छूट न दी जाए। केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 जून 2024 को केजरीवाल को सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे।