US Self-Deportation Plan से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। टेरिफ के बाद अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों के Illegal Immigrants को बड़ा झटका देने के लिए एक नई योजना लागू की है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 से पहले खुद अपने देश लौट जाएंगे, उन्हें नकद इनाम और सरकारी खर्च पर यात्रा की सुविधा मिलेगी, लेकिन इनकार करने वालों के लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
अमेरिका का यह नया कदम कागज पर भले ही Self-Deportation यानी स्वेच्छा से वापसी लग रहा हो, लेकिन असल में यह जमीन पर एक सख्त चेतावनी है। अब अमेरिका में अवैध रूप से रहने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है।
सरकार ने अवैध प्रवासियों को एक स्पष्ट विकल्प दिया है: या तो सम्मान के साथ पैसे और टिकट लेकर घर लौट जाएं या फिर गिरफ्तारी और जबरन डिपोर्टेशन के लिए तैयार रहें।
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$3000 नकद और फ्री टिकट का बड़ा ऑफर
इस योजना के तहत, जो भी अवैध प्रवासी 31 दिसंबर 2025 से पहले CBP One App के जरिए खुद को रजिस्टर करेगा, उसे अमेरिकी सरकार की तरफ से $3000 (करीब 2.5 लाख रुपये) नकद दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने देश लौटने के लिए Free Air Ticket भी मुहैया कराया जाएगा।
इतना ही नहीं, Visa Overstay या अवैध रूप से रहने के कारण जो भी जुर्माने उन पर बनते थे, उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। विभाग का दावा है कि यह प्रक्रिया बेहद आसान और पूरी तरह मुफ्त है। इसके लिए बस मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, जानकारी भरनी है और लौटने की तारीख तय करनी है।
ऑफर के पीछे अमेरिका का आर्थिक गणित
अब सवाल उठता है कि अमेरिका इतना दरियादिल क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक गहरा आर्थिक विश्लेषण है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, एक अवैध प्रवासी को पकड़ने, उसे Detention Center में रखने और फिर डिपोर्ट करने में औसतन $17,121 का खर्च आता है।
वहीं, Self-Deportation के जरिए सरकार का यह खर्च 70% तक कम हो जाता है। यानी अमेरिका के लिए यह प्लान न सिर्फ सस्ता है, बल्कि तेज और राजनीतिक तौर पर सुरक्षित भी है। यह करदाताओं के पैसे बचाने का एक बड़ा तरीका माना जा रहा है।
‘ऑफर ठुकराया तो हमेशा के लिए एंट्री बंद’
गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टीन नोएम ने साफ संदेश दिया है कि यह एक सीमित समय का मौका है। जो लोग स्वेच्छा से लौटेंगे, उन्हें भविष्य के लिए राहत मिलेगी। लेकिन जो इस ऑफर को ठुकराएंगे, उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा।
चेतावनी स्पष्ट है कि जबरन निकाले जाने वाले लोगों के लिए अमेरिका में दोबारा Entry हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। जनवरी 2025 से अब तक करीब 19 लाख अवैध प्रवासी खुद ही अमेरिका छोड़ चुके हैं, जिनमें से बड़ी संख्या ने CVP Home Program का इस्तेमाल किया है।
2026 में और सख्त होंगे नियम
अमेरिकी प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि 2026 में नियमों को और सख्त किया जाएगा। इसके लिए अरबों डॉलर की नई Funding की योजना है। हजारों नए Immigration Officers की भर्ती होगी और Detention Centers का विस्तार किया जाएगा।
अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए निजी कंपनियों की मदद भी ली जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिका किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। यह योजना भारत समेत दुनिया भर के लाखों प्रवासियों के लिए सिर्फ एक ऑफर नहीं, बल्कि एक आखिरी चेतावनी है।
महत्वपूर्ण संदर्भ
इस पूरी कवायद का मकसद अमेरिका के Immigration System पर पड़ रहे बोझ को कम करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लोग देश में कानूनन सही नहीं हैं, वे बिना किसी कानूनी लड़ाई और सरकारी संसाधनों की बर्बादी के खुद ही चले जाएं। लौटने वालों पर किसी तरह का नागरिक जुर्माना नहीं लगाने का वादा करके सरकार इसे एक मानवीय पहल के रूप में भी पेश कर रही है, हालांकि इसके पीछे सख्ती का भाव स्पष्ट है।
मुख्य बातें (Key Points)
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Deadline: 31 दिसंबर 2025 से पहले CBP One App पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
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Benefits: अवैध प्रवासियों को $3000 नकद, फ्री हवाई टिकट और जुर्माने से माफी मिलेगी।
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Consequences: ऑफर न मानने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और अमेरिका में दोबारा घुसने पर आजीवन प्रतिबंध लगेगा।
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Logic: जबरन डिपोर्टेशन के मुकाबले इस योजना से सरकार का खर्च 70% तक कम होगा।
