इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
प्रयागराज (Prayagraj): इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम (Supreme Court Collegium) के निर्णय के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) के स्थानांतरण को लेकर की जा रही है। बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) ने मंगलवार देर रात हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि जब तक यह स्थानांतरण रद्द नहीं होता, तब तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।
हाइलाइट्स:
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ मोर्चा खोला।
केंद्र सरकार से कोलेजियम के फैसले को रद्द करने की मांग।
अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे।
कोर्ट परिसर में फोटो एफिडेविट सेंटर भी अनिश्चितकाल तक बंद रहेगा।
कोलेजियम के फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन का सख्त रुख
बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी (Anil Tiwari) ने बताया कि अधिवक्ता समुदाय इस स्थानांतरण को अस्वीकार्य मानता है और जब तक यह आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। एसोसिएशन का कहना है कि यह स्थानांतरण न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और सरकार को इसमें दखल देना चाहिए।
लखनऊ नगर निगम में पार्षद निधि में इजाफा, बजट को मंजूरी
लखनऊ (Lucknow): नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने सोमवार को महापौर सुषमा खर्कवाल (Mayor Sushma Kharkwal) की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4236.63 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। इस बार पार्षद निधि (Councilor Fund) को 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
नगर निगम बजट 2025-26 की प्रमुख बातें:
कुल बजट: 4236.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष से 196.99 करोड़ ज्यादा)।
सफाई व्यवस्था के लिए 558.40 करोड़ रुपये आवंटित।
महापौर निधि को 30 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ किया गया।
नगर आयुक्त निधि को 25 करोड़ से घटाकर 15 करोड़ किया गया।
पार्षदों की निधि बढ़ाने पर बनी सहमति
बैठक में पार्षद निधि बढ़ाने के फैसले पर सभी सदस्य सहमत दिखे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह (Indrajit Singh) ने बताया कि महापौर और नगर आयुक्त की निधि में कटौती कर पार्षदों के लिए अधिक फंड आवंटित किया गया है। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और शहर में नई योजनाओं पर अधिक धन खर्च किया जा सकेगा।
क्या रहेगा आगे का असर?
हाईकोर्ट में हड़ताल के कारण सुनवाई प्रभावित हो सकती है और मामलों का निपटारा देर से होगा।
लखनऊ नगर निगम का नया बजट पार्षदों को अधिक विकास कार्य करने की अनुमति देगा, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई व्यवस्था में सुधार होगा।
सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि कोलेजियम के फैसले की समीक्षा की जाए और अधिवक्ताओं की मांग पर विचार किया जाए।
