नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (The News Air)
विमान कंपनी एयर इंडिया (Air India) से अब भारत सरकार के अधिकारी फ्री में सफ़र नहीं कर सकेंगे। टाटा समूह (Tata Group) का हिस्सा बन जाने के बाद एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी को रोक दिया है। लिहाज़ा सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/विभागों से विमानन कंपनी का बक़ाया तुरंत चुकाने को कहा है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी करके जानकारी दी है। यानी अब एयर इंडिया से हवाई सफ़र करने के लिए उन सरकारी अधिकारियों को भी पैसे चुकाने होंगे, जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है।
एयर इंडिया में साल 2009 से ऐसी सुविधा थी कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे। हवाई सफ़र की टिकट का खर्च बाद में एयर इंडिया और सरकार के बीच में सेटल होता था। लेकिन पिछले कई सालों से भारत सरकार पर एयर इंडिया का काफ़ी बक़ाया है।
कैश में ख़रीद सकते हैं अभी टिकट
अब सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया है और यह टाटा समूह के पास वापस जा चुकी है। इसलिए विमानन कंपनी ने हवाई टिकट की ख़रीद पर क्रेडिट फैसिलिटी बंद कर दी है। जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि मंत्रालय/विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया की टिकट कैश के ज़रिए ख़रीद सकते हैं।