नई दिल्ली, 3 जनवरी (The News Air) अदानी-हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दाखिल करने में असत्यापित और असंबंधित सामग्री के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया।
वकीलों और नागरिक समाज के सदस्यों को सावधान करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पर्याप्त शोध की कमी और असत्यापित और असंबंधित सामग्री पर भरोसा करने वाली याचिकाएं “प्रतिउत्पादक” होती हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाते हुए कहा,“हमें यह देखना चाहिए कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को अदालत के समक्ष वैध मामलों को उजागर करने का अवसर प्रदान करने के लिए इस अदालत द्वारा जनहित याचिका और संविधान के अनुच्छेद 32 का विस्तार किया गया था। इसने कई मौकों पर न्याय सुरक्षित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया है, जहां आम नागरिकों ने अच्छी तरह से शोध की गई याचिकाओं के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जो कार्रवाई के स्पष्ट कारण को उजागर करते हैं। लेकिन जिन याचिकाओं में पर्याप्त शोध की कमी होती है और असत्यापित और असंबंधित सामग्री पर भरोसा किया जाता है, वे प्रतिकूल होती हैं।”
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि समाचार पत्रों में एक अप्रमाणित रिपोर्ट को वैधानिक नियामक द्वारा की गई जांच पर विश्वसनीयता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र समूहों या समाचार पत्रों द्वारा खोजी टुकड़ों की ऐसी रिपोर्टें सेबी या शीर्ष अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल के समक्ष”इनपुट” के रूप में कार्य कर सकती हैं।
जांच को किसी भी एसआईटी या विशेषज्ञों के समूह को स्थानांतरित करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अखबार के लेखों या तीसरे पक्ष के संगठनों की रिपोर्टों पर निर्भरता सेबी द्वारा की गई व्यापक जांच पर सवाल उठाने के लिए “विश्वास को प्रेरित नहीं करती” है।
इसमें कहा गया, “याचिकाकर्ता को मजबूत सबूत रिकॉर्ड पर रखना चाहिए, जो दर्शाता है कि जांच एजेंसी ने समय के साथ जांच में अपर्याप्तता दिखाई है या पक्षपाती प्रतीत होती है।”
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शीर्ष अदालत ने कहा कि सेबी ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 जांचों में से 22 को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है और शेष दो मामलों के संबंध में, बाजार नियामक ने विदेशी एजेंसियों और संस्थाओं से जानकारी मांगी है, और ऐसी सूचना की प्राप्ति के आधार पर भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करेगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लंबित जांचों को “तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से” पूरा किया जाना चाहिए।
पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर कड़ा रुख अपनाया था।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी,“आप अदालत से – बिना किसी सबूत के एसबीआई और एलआईसी की जांच का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको ऐसी दिशा के प्रभाव का एहसास है? क्या यह कॉलेज में कोई बहस है? क्या आपको एहसास है कि एसबीआई और एलआईसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जांच निर्देश का हमारे वित्तीय बाजार की स्थिरता पर असर पड़ेगा?
