नई दिल्ली, 28 दिसंबर (The News Air) दिल्ली में ‘महिला सम्मान योजना’ को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस योजना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे और अब एलजी के आदेश से यह मुद्दा और पेचीदा हो गया है।
महिला सम्मान योजना पर उठ रहे सवाल : महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न सुविधाएँ और लाभ प्रदान किए जाने थे। हालांकि, हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक विज्ञापन जारी कर यह बताया कि इस योजना का कोई पंजीकरण नहीं हुआ है और लोग गुमराह हो रहे हैं। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें धोखा हो सकता है।
इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए। एलजी का कहना था कि यदि इस योजना में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो उसे सही तरीके से निपटाया जाएगा।
AAP का पलटवार : दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) ने उपराज्यपाल के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस से नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस से आया है। AAP का कहना है कि भाजपा इस योजना का विरोध कर रही है, क्योंकि महिला सम्मान योजना को दिल्ली की महिलाओं से अपार समर्थन मिल रहा है।
AAP ने यह भी कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती है और दिल्ली चुनाव में अपनी हार को देखते हुए अब भाजपा सरकार इस योजना को रोकने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना में रजिस्टर कर चुकी हैं, जो इस योजना की लोकप्रियता को साबित करता है।
महिला सम्मान योजना का महत्व : महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न सुविधाएं और योजनाएं प्रदान की जाती हैं, जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही, योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सरकार से विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं।
राजनीतिक घमासान : महिला सम्मान योजना को लेकर चल रहे इस राजनीतिक विवाद में अब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भाजपा और AAP दोनों अपनी-अपनी नजर से इस योजना को देख रहे हैं। भाजपा का कहना है कि यह योजना ठीक से लागू नहीं हो रही है और इसमें कई अनियमितताएँ हैं। वहीं, AAP का आरोप है कि भाजपा इस योजना के जरिए दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे रही है और इस योजना का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ उठाना है।
दिल्ली में इस समय महिला सम्मान योजना के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, और इस मामले की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि योजना सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं।
