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The News Air - Breaking News - Aadhaar Card New Rule: आधार से नहीं चलेगी जन्मतिथि, बड़ा बदलाव

Aadhaar Card New Rule: आधार से नहीं चलेगी जन्मतिथि, बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार का आदेश: सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान का प्रमाण, आयु के लिए अन्य दस्तावेज जरूरी

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026
in Breaking News
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Aadhaar Card New Rule
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Aadhaar Card New Rule: केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में आयु प्रमाण को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को अंतिम और मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार केवल पहचान का प्रमाण रहेगा, जबकि आयु सत्यापन के लिए परिवार कुटुंब रजिस्टर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को ही मान्य माना जाएगा।

‘क्यों बदला गया नियम?’

Aadhaar Card New Rule के पीछे सरकार की सबसे बड़ी चिंता फर्जीवाड़े को रोकना है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि कई बार स्वयं घोषित (Self-Declared) होती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति आधार बनवाते समय अपनी मनचाही जन्मतिथि दर्ज करा सकता था, जिससे सरकारी योजनाओं में गलत लाभ उठाने की संभावना बनी रहती थी।

उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जिसकी उम्र वृद्धा पेंशन के लिए पात्र नहीं है, वह आधार में गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर पेंशन का लाभ उठा सकता था। अब Aadhaar Card New Rule लागू होने के बाद ऐसे फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगी।

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‘पहले कैसा था सिस्टम?’

Aadhaar Card New Rule से पहले की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पहले केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं में आधार कार्ड को पहचान और आयु दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था।

आधार की जन्मतिथि के आधार पर ही पात्रता तय हो जाती थी और जन्मतिथि का अलग से कोई सत्यापन नहीं किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर किसी योजना में उम्र साबित नहीं की जा सकेगी।

‘किन योजनाओं पर पड़ेगा असर?’

Aadhaar Card New Rule का सबसे ज्यादा असर उन सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा जहां उम्र के आधार पर पात्रता तय होती है। वर्तमान में वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सामूहिक विवाह योजना जैसी कई योजनाओं में आधार कार्ड की जन्मतिथि को पहले ही मान्य नहीं किया जा रहा है।

आम आदमी के लिए इसका मतलब यह है कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें आधार कार्ड के अलावा परिवार कुटुंब रजिस्टर, स्कूल का प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी दिखाने होंगे। जिन लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें पहले ये बनवाने होंगे, तभी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

‘पारदर्शिता और सही पात्रता सुनिश्चित होगी’

Aadhaar Card New Rule का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्रता की सही जांच सुनिश्चित हो सकेगी। अब तक जो लोग गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा।

दूसरी तरफ जो लोग वाकई पात्र हैं और जिनकी सही उम्र आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है, उन्हें बिना किसी रुकावट के योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का यह कदम फर्जी लाभार्थियों को छांटने और असली हकदारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक अहम फैसला है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • Aadhaar Card New Rule: अब सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगी, आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण रहेगा।
  • आयु सत्यापन के लिए परिवार कुटुंब रजिस्टर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को ही मान्य किया जाएगा।
  • वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाओं में यह बदलाव पहले ही लागू हो चुका है।
  • सरकार ने कहा कि आधार में जन्मतिथि स्वयं घोषित होती है, जिससे गलत लाभ उठाने की संभावना रहती थी।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या आधार कार्ड अब सरकारी योजनाओं में नहीं चलेगा?

आधार कार्ड अब भी सरकारी योजनाओं में पहचान प्रमाण के रूप में पूरी तरह मान्य है। लेकिन Aadhaar Card New Rule के तहत आधार पर दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में अब मान्य नहीं माना जाएगा। आयु के लिए अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे।

Q2: आयु प्रमाण के लिए अब कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

नए नियमों के तहत परिवार कुटुंब रजिस्टर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट) में दर्ज जन्मतिथि को ही आयु प्रमाण के रूप में मान्य किया जाएगा।

Q3: यह नियम किन योजनाओं पर लागू है?

Aadhaar Card New Rule वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामूहिक विवाह योजना जैसी सभी सरकारी योजनाओं पर लागू है, जहां उम्र के आधार पर पात्रता तय होती है।

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