नई दिल्ली, 21 मार्च (The News Air) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत सरकार ने अग्रिम अनुमति (AA), निर्यात अभिकेंद्रित इकाइयाँ (EOU), और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) निर्यात इकाइयों सहित अतिरिक्त निर्यात क्षेत्रों के लिए रिमिशन ऑफ़ ड्यूटीज़ और टैक्सेज़ ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स (RoDTEP) योजना का विस्तार किया। यह विस्तार उन क्षेत्रों को मान्यता देने के रूप में है, जो लगभग 25% भारत के कुल निर्यात का हिस्सा हैं। वैश्विक आर्थिक अस्थिरताओं और आपूर्ति श्रृंखला में विघटन के बीच, सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर सकें।
योजना में परिवर्तन
RoDTEP योजना, जो जनवरी 2021 में पेश की गई थी, ने पहले से ही 8-अंक ITC एचएस कोड स्तर पर वर्गीकृत 10,500 से अधिक निर्यात आइटम्स को ₹42,000 करोड़ के मानकीन समर्थन प्रदान किया है। हाल ही में किया गया विस्तार, योजना को 30 सितंबर 2024 तक अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है। यह रणनीतिक कदम विभिन्न उद्योगों, जैसे कि इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, रासायनिक, फार्मास्यूटिकल, और खाद्य प्रसंस्करण आदि में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है।
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योजना के बारे में
रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज़ ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स (RoDTEP) स्कीम भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, जो निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर एम्बेडेड करों और शुल्कों को वापस करने का उद्देश्य रखती है। निर्यातकों पर कर बोझ को कम करके, स्कीम का लक्ष्य भारतीय निर्यात-उन्मुख उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना है। लक्ष्यवान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, RoDTEP क्रिटिकल निर्यात क्षेत्रों को टारगेटेड समर्थन प्रदान करके, सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है।
योजना के लाभ
RoDTEP स्कीम को AA, EOU, और SEZ इकाइयों जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लाभों का अपेक्षित है। यह नीति प्रणाली में पूर्वानुमाननीयता और स्थिरता सुनिश्चित करेगा, करों और शुल्कों का बोझ हटाएगा, और निर्यातकों के लिए एक समान बाजार परिस्थिति प्रदान करेगा। इसके अलावा, स्कीम का उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को उत्तेजित करना, और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के साथ मेल खाना है।
डेटा इंशाइट्स
– RoDTEP स्कीम ने अपनी शुरुआत से जनवरी 2021 में 10,500 से अधिक निर्यात आइटम्स को लाभ प्रदान करते हुए ₹42,000 करोड़ का समर्थन प्रदान किया है।
– वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्कीम का बजट ₹15,070 करोड़ है, जिसमें एफवाई 2024-25 में 10% की और वृद्धि होगी।
– RoDTEP को अतिरिक्त क्षेत्रों तक विस्तारित करना वर्तमान में 30 सितंबर 2024 तक लागू है।
– RoDTEP स्कीम का लक्ष्य निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर एम्बेडेड करों और शुल्कों को वापस करना है, प्रतिस्पर्धा और महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करते हुए।
RoDTEP स्कीम के अतिरिक्त निर्यात क्षेत्रों तक विस्तार का सरकार का समर्थन करने और भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इरादा दिखाता है।
