कोलकाता, 26 दिसंबर (The News Air) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस 24 दिसंबर को कोलकाता के प्रतिष्ठित जादवपुर विश्वविद्यालय में विवादास्पद दीक्षांत समारोह के खिलाफ अदालत में जाने पर विचार कर रहे हैं, जो कथित तौर पर राज्यपाल की सहमति के बिना किया गया था, जो कोलकाता में सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं।
कोलकाता में राजभवन के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि जिस कानूनी आधार के तहत राज्यपाल का कार्यालय अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहा है, वह वितरित प्रमाणपत्रों पर जेयू के अंतरिम कुलपति बुद्धदेव साव के हस्ताक्षर हैं।
विवाद यह है कि, जैसा कि अंदरूनी सूत्रों ने कहा है, दीक्षांत समारोह के दिन जो प्रमाणपत्र वितरित किए गए थे, उनमें साव के हस्ताक्षर कैसे थे, क्योंकि उन्हें राज्यपाल ने जेयू के अंतरिम कुलपति की कुर्सी से पहले ही हटा दिया था।
सोमवार को ही राज्यपाल कार्यालय ने जेयू अधिकारियों से उस कानूनी आधार पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके तहत रविवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। मुख्य प्रश्न यह है कि बुद्धदेव साव दीक्षांत समारोह के आयोजन के बारे में निर्णय कैसे ले सकते थे और इसके लिए आवश्यक लागत को मंजूरी कैसे दे सकते थे क्योंकि उन्हें अंतरिम कुलपति की कुर्सी से हटा दिया गया था।
रविवार को जेयू का दीक्षांत समारोह विवादों से घिरा रहा। रविवार सुबह दीक्षांत समारोह से महज 12 घंटे पहले राज्यपाल ने शनिवार शाम को साव को अंतरिम कुलपति की कुर्सी से हटा दिया। राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपनी समानांतर स्थिति के आधार पर साव को उनकी कुर्सी से हटा दिया।
यह भी पढे़ं 👇
हालांकि, रविवार की सुबह, राज्य के शिक्षा विभाग ने दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से साव को बहाल कर दिया। रविवार को राज्यपाल की मौजूदगी के बिना ही दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया।
कानूनी सावधानी के तौर पर, साव ने एक अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उनके स्थान पर कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन प्रो-वाइस-चांसलर अमिताव दत्ता ने किया, जिनकी सहायता जेयू रजिस्ट्रार स्नेहोमोनजू बसु ने की। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।
इस साल अगस्त की शुरुआत में, विश्वविद्यालय के लड़कों के छात्रावास में एक नए छात्र की रैगिंग से संबंधित दुखद मौत के तुरंत बाद राज्यपाल द्वारा साव को जेयू के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। साव की नियुक्ति से पहले जेयू लंबे समय तक बिना स्थायी कुलपति के ही चल रहा था।
जेयू के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, साव ने हाल ही में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के कार्यालय को दरकिनार करते हुए, शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के साथ बैठक करने के बाद दीक्षांत समारोह की तारीख की घोषणा करके राज्यपाल की आलोचना की।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
