फसलों के हुए नुकसान संबंधी राज्य के 16 जि़लों के डिप्टी कमिश्नरों को फंड दिए

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चंडीगढ़, 22 अगस्त (The News Air) राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ प्रभावित जि़लों के किसानों की फ़सल के हुए नुकसान की भरपायी के लिए 186 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य के 16 जि़लों के डिप्टी कमिश्नरों को प्राकृतिक आपदा राहत कोष में से फसलों के हुए नुकसान संबंधी राहत देने के लिए फंड जारी किए गए हैं।

जिम्पा ने बताया कि जुलाई और अगस्त महीने में राज्य के कई इलाकों में बाढ़ के कारण किसानों की फ़सल खऱाब हुई है। राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष गिरदावरी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 15 अगस्त को बाढ़ पीडि़त लोगों के साथ किया वायदा निभाया और मुआवज़े के चैक सौंपे।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ पीडि़त लोगों को मुआवज़ा देने के लिए प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के पास इस मनोरथ के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। जिम्पा ने कहा कि किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि बाढ़ के कारण फसलों के हुए नुकसान संबंधी राहत देने के लिए संगरूर जि़ले को 26 करोड़ 8 लाख 34,400 रुपए, फिऱोज़पुर जि़ले को 22 करोड़ 44 लाख रुपए, तरन तारन को 26 करोड़ 52 लाख रुपए, पटियाला को 59 करोड़ 50 लाख रुपए और मानसा को 12 करोड़ 92 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

इसी तरह अमृतसर जि़ले को 3 करोड़ 73 लाख 18,400 रुपए, फाजि़ल्का को 8 करोड़ 77 लाख 6,400 रुपए, गुरदासपुर को 5 करोड़ 84 लाख 80 हज़ार रुपए, जालंधर को 2 करोड़ 31 लाख 26,800 रुपए, लुधियाना को 2 करोड़ 31 लाख 26,800, मोगा को 3 करोड़ 99 लाख 77,200 रुपए, रूपनगर को 18 लाख 45,520 रुपए, पठानकोट को 64 लाख 60 हज़ार रुपए, एस.बी.एस. नगर को 1 करोड़ 25 लाख 52,800 रुपए, फतेहगढ़ साहिब को 1 करोड़ 59 लाख 98,700 रुपए और एस.ए.एस. नगर को 1 करोड़ 73 लाख 40 हज़ार रुपए की राशि दी गई है।

जिम्पा ने बताया कि यह कुल राशि 186 करोड़ 12 लाख 63,020 रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ख़ुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके ज़मीनी स्थिति का पता लेते रहे हैं और अब प्रभावित जि़लों के लोगों की मदद के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। जिम्पा ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा राहत सम्बन्धी और लोगों की फीडबैक के बारे ज़िला स्तर पर डिप्टी कमिशनरों से समय-समय पर लगातार रिपोर्ट ली जा रही है।

काबिलेगौर है कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने के लिए फसलों, जानवरों, घरों या अन्य नुकसान को विशेष गिरदावरी अधीन लाया गया है, जिससे इस नुकसान की भरपायी की जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लोगों को यह आश्वासन भी दे चुके हैं कि उनकी सरकार पीडि़त लोगों को नुकसान के एक-एक पैसे का मुआवज़ा देगी।

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