NEW DELHI (The News Air): तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टरों समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों आदेश दिया है कि, परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करने कीस्कीम का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंने के निर्देश दिए हैं। ये स्कीम इस साल 15 सितंबर को DMKसंस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा।इस योजना को लागू करना DMK का एक प्रमुख चुनावी वादा था।
पात्रता मापदंड(ELIGIBILITY CRITERIA)
राज्य सरकार की ओर से इस योजना के लिए पात्रता मानदंड भी जारी कर दिया गया है, जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत द्रमुक संरक्षक एम करुणानिधि के नाम पर ‘मगलिर उरीमाई थोगई थित्तम’ होगा।
1. केवल 21 वर्ष (15 सितंबर, 2002 से पहले जन्मी) और उससे अधिक आयु की महिलाएं ही योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
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2. उसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. लाभार्थी के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक गीली भूमि या 10 एकड़ सूखी भूमि नहीं होनी चाहिए।
4. महिला की वार्षिक घरेलू बिजली खपत 3600 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सरकार के अनुसार, जो महिलाएं योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें अपनी राशन की दुकानों पर इसके लिए आवेदन करना चाहिए। एक राशन कार्ड के लिए केवल एक ही लाभार्थी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड पर परिवार के मुखिया के रूप में उल्लिखित है, तो उसकी पत्नी को योजना के लिए परिवार का मुखिया माना जाएगा।
अविवाहित, एकल महिलाओं, विधवाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मामले में, उन्हें भी योजना के प्रयोजन के लिए परिवार की महिला मुखिया माना जाएगा। यदि किसी परिवार में 21 वर्ष से अधिक आयु की एक से अधिक महिलाएँ हैं, तो उनमें से केवल एक ही लाभार्थी बनने के लिए आवेदन कर सकती है।
बयान में यह भी कहा गया है कि कुछ श्रेणियों की महिलाएं वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगी। इसमें आयकर दाखिल करने वाले और 2.5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले करदाताओं वाले परिवारों की महिलाएं और 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक आय वाले वाणिज्यिक करदाता शामिल हैं।
विभिन्न सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, चार पहिया वाहन रखने वाले व्यक्ति, या व्यवसाय मालिक जो जीएसटी का भुगतान करते हैं और जिनका वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं।जो लोग पहले से ही अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, गैर-संगठित श्रमिक कल्याण पेंशन आदि से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें भी वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने से वंचित कर दिया गया है। हालाँकि, सरकार ने गंभीर विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों को इस योजना के लिए पात्र प्रमाणित करते हुए अपवाद बनाया है।
