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The News Air - Breaking News - प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करना अलोकतांत्रिक : बाजवा

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करना अलोकतांत्रिक : बाजवा

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 7 जुलाई 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Pratap-Singh-Bajwa

AAP befools people with 'advertorial' to hide actual situation: Bajwa

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  • मान अक्सर खुद को एक शिक्षक का बेटा कहने में गर्व महसूस करते हैं, और फिर भी उनके पास अपने पिता के पेशे के लिए कोई सम्मान नहीं है: विपक्ष के नेता

चंडीगढ़, 7 जुलाई (The News Air) पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दो शिक्षकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को कठोर और अलोकतांत्रिक करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने झूठ और विफलताओं को दबाने के लिए आक्रामक तरीके से असहमति की आवाजों का गला घोंट रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोलते हुए बाजवा ने कहा कि वह (मान) अक्सर खुद को एक शिक्षक का बेटा कहने में गर्व महसूस करते हैं और फिर भी उनके मन में अपने पिता के पेशे (शिक्षण) के लिए कोई सम्मान नहीं है।

उन्होंने उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जो देश और विशेष रूप से पंजाब के भविष्य के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। उनके पिता के पेशे के लोगों को उनके अधीन पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया था। यह कितना घृणित है कि सरकार के अत्याचारों के पीड़ितों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना दुख व्यक्त करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही।

उन्होंने कहा कि शिक्षिका मनप्रीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह अपने छात्रों से कहती नजर आ रही हैं कि पंजाब की आप सरकार उनके जैसे अस्थायी शिक्षकों को नियमित नहीं कर रही है। उन्हें छात्रों को अपना घायल पैर दिखाते हुए यह कहते हुए भी देखा गया कि उन्हें हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान चोटें आईं जब पुलिस द्वारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया था।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा ने कहा कि विरोध करना और असंतोष व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकार है और आप सरकार इस तरह के क्रूर तरीकों से इन अधिकारों को नहीं छीन सकती। सितंबर 2022 में, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 8,736 शिक्षकों की नौकरियों को नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की भी प्रतिबद्धता जताई थी। कथित तौर पर न तो उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है और न ही उनके खातों में बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘यह सरकार विज्ञापनों में जो भी दावा करती है, वह फर्जी सूचनाओं पर आधारित है। वास्तव में, सरकार अपने वादों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रही है।

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