- मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की जन हितैषी नीतियों ने सरकारी ख़ज़ाना भरा
- 2.25 प्रतिशत स्टैंप ड्यूटी और फीस में छूट 30 अप्रैल तक रहेगी जारी
चंडीगढ़, 3 अप्रैल (The News Air) मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की जन हितैषी नीतियों के कारण राज्य में ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रियों से मार्च महीने के दौरान रिकॉर्ड आय दर्ज की गई है। साल 2022 के मार्च महीने के मुकाबले मार्च 2023 में रिकॉर्ड 78 प्रतिशत आय का विस्तार हुआ है। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक मार्च से 31 मार्च, 2023 तक स्टैंप ड्यूटी और फीस में कुल 2.25 प्रतिशत की कटौती की गई थी। मुख्यमंत्री के इस फ़ैसले के स्वरूप पूरे राज्य में लोगों ने ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रियां करवाने में बहुत रूचि दिखाई।
जिम्पा ने बताया कि मार्च महीने में ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रियों से पंजाब सरकार के खजाने में 658.69 करोड़ रुपए आए हैं जबकि मार्च 2022 में यह आय 369.61 करोड़ रुपए थी। पिछले साल के मुकाबले यह आय 78 प्रतिशत ज़्यादा बनती है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के 11 महीनों के दौरान सरकारी खजाने में औसतन 308 करोड़ रुपए प्रति महीना की आय आती रही है जबकि सिर्फ़ एक महीने के दौरान यानि मार्च 2023 में यह आय दोगुनी से भी ज़्यादा रही।
राजस्व मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 के दौरान भी पंजाब के खजाने में पिछले महीनों की अपेक्षा ज़्यादा आय आने की संभावना है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी और फीस में 2.25 प्रतिशत की छूट में 30 अप्रैल, 2023 तक का विस्तार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में किसानों की तरफ से फ़सल की कटाई के बाद ज़मीन-जायदादों की रजिस्ट्री के लिए रुचि दिखाई जाती है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से स्टैंप ड्यूटी और फीस में छूट सम्बन्धी लिए फ़ैसले का लाभ राज्य के किसान आसानी से ले सकेंगे।
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काबिलेगौर है कि किसी भी तरह की ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्री करवाने के लिए 1 प्रतिशत एडीशनल स्टैंप ड्यूटी, 1 प्रतिशत पीआईडीबी फीस और 0.25 प्रतिशत स्पैशल फीस में कटौती की गई है। यह कुल छूट 2.25 प्रतिशत बनती है।
जिम्पा ने कहा कि पंजाब निवासियों को पारदर्शी, परेशानी रहित और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देना मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसी कारण राज्य की आय में लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपील की कि राज्य के खजाने को और मज़बूत करने के लिए लोग सरकार का साथ दें और किसी भी काम के लिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कोई रिश्वत न दी जाये और यदि राजस्व विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी काम बदले पैसा मांगता है तो बेझिझक होकर इसकी शिकायत की जाये। दोषी को किसी भी हालत में बक्शा नहीं जायेगा।
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