चंडीगढ़ (The News Air) पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने सरकारी विभागों में बिजली सप्लाई के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत सभी सरकारी विभागों को एक मार्च तक प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगवाने का निर्देश दिया गया है। PSPCL का स्पष्ट निर्देश है कि यदि समय से प्री-पेड मीटर नहीं लगवाया गया तो बिजली सप्लाई बाधित कर दी जाएगी।
पावर कॉम ने पंजाब के सरकारी विभागों को इस संबंध में नोटिस भेजे हैं। स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार पर इसके अलावा भी कई सरकारी विभागों की भारी देनदारी है। इनमें पंजाब रोडवेज-पनबस समेत सिंचाई विभाग पर 20 करोड़ और सरकारी स्कूलों पर 10 करोड़ व अन्य कर्ज है।
राज्य पर 3 लाख करोड़ से अधिक कर्ज
पंजाब पर बैंक से लिए कर्ज का करीब 3 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। एक ओर सरकार पर विभिन्न विभागों की बकाया राशि की देनदारी है और दूसरी और बैंक से लिए कर्ज का भारी बोझ है, लेकिन राज्य सरकार अब तक बैंक के भारी-भरकम कर्ज और विभागों की देनदारी उतारने के लिए कोई व्यापक रोड मैप तैयार नहीं कर सकी है, जबकि AAP पर गुजरात के चुनाव प्रचार और अन्य प्रकार के विज्ञापनों पर फिजूलखर्ची करने के आरोप भी लगते रहे हैं।
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