PPSC PCS Mains की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। कोर्ट ने PPSC के सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि आवेदन जमा होने की तारीख से 18 नवंबर 2026 को हुई अंतिम स्क्रूटनी तक का पूरा रिकॉर्ड सील किया जाए। यह सीलबंद रिकॉर्ड सोमवार 23 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले कोर्ट सेक्रेटरी के पास जमा करना होगा।
रोक पंजाब सिविल सेवा (PCS) और अन्य 322 पदों की भर्ती पर लगी है। रिजल्ट और इंटरव्यू पर भी ब्रेक लग चुका है। मेन्स में बैठे छात्रों ने याचिका में PPSC पर 10 गंभीर आरोप लगाए हैं और हर आरोप के साथ सबूत भी कोर्ट के सामने रखे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में इन आरोपों का जिक्र किया है।
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‘हाईकोर्ट के आदेश में क्या-क्या है’
मामला सिर्फ रोक तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने रिकॉर्ड जमा करने की डेडलाइन तय की है और आरोपों के लिखित जवाब के लिए भी समय दिया है। सब कुछ एक नजर में:
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| भर्ती | PCS और अन्य 322 पद |
| कोर्ट का रुख | भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक (स्टे) |
| सील होने वाला रिकॉर्ड | आवेदन जमा होने की तारीख से 18 नवंबर 2026 की अंतिम स्क्रूटनी तक |
| रिकॉर्ड जमा करने की समय-सीमा | सोमवार 23 नवंबर, शाम 5 बजे से पहले, कोर्ट सेक्रेटरी के पास |
| 10 आरोपों का लिखित जवाब | 16 दिसंबर से एक सप्ताह पहले |
| मेन्स रिजल्ट की तारीख | 4 नवंबर 2026 |
| सरकार का वचन | कम से कम 15 दिसंबर 2026 तक इंटरव्यू नहीं |
‘पंजाबी की शर्त से स्पोर्ट्स कोटे तक: नियम बदलने के आरोप’
पहला आरोप पंजाबी विषय को लेकर है। नियम के मुताबिक प्रीलिम्स से एक दिन पहले तक 10वीं में पंजाबी पास होना जरूरी था। छात्रों का कहना है कि विज्ञापन के समय कई अभ्यर्थियों के पास पंजाबी विषय नहीं था, फिर भी पोर्टल पर ‘हां’ भरवाकर उनके फॉर्म स्वीकार कर लिए गए। फिर परीक्षा की तारीख अप्रैल 2025 से बढ़ाकर पहले अक्टूबर और बाद में दिसंबर 2025 कर दी गई। आरोप है कि ऐसा इन अभ्यर्थियों को पंजाबी की परीक्षा पास करने का अतिरिक्त समय देने के लिए किया गया।
दूसरा आरोप तारीख बढ़ाने के अधिकार पर है। विज्ञापन के अनुसार फॉर्म जमा होने के बाद बदलाव या श्रेणी परिवर्तन की इजाजत नहीं थी। छात्रों का आरोप है कि आयोग में चेयरमैन का पद खाली था और उसी दौरान PPSC सचिव ने बिना कानूनी अधिकार या सरकार की मंजूरी के तीन बार सार्वजनिक नोटिस निकाले। इनसे खेल और दिव्यांग श्रेणी के सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख बढ़ी। नतीजा यह हुआ कि खेल कोटे में 361 ऐसे नए उम्मीदवार जुड़ गए, जो आवेदन की अंतिम तिथि 31.01.2025 तक पात्र ही नहीं थे।
तीसरा आरोप भी इसी से जुड़ा है। मूल विज्ञापन के नोट 3 और 4 के तहत खेल या दिव्यांग कोटे का अपात्र आवेदक पूरी तरह रद्द होना था। छात्रों के मुताबिक PPSC ने 9 महीने बाद नियम बदलकर ऐसे उम्मीदवारों को रद्द करने के बजाय उनकी मूल (जनरल या अन्य) श्रेणी में शामिल कर लिया।
‘रोल नंबर, उम्र और रसूख: आवेदन प्रक्रिया पर सवाल’
चौथा आरोप रसूखदारों से जुड़ा है। याचिका में कई प्रभावशाली लोगों के बच्चों और करीबियों के चयन पर सवाल उठाए गए हैं। छात्रों का कहना है कि सामान्य श्रेणी के एक उम्मीदवार को, जिसे कैबिनेट मंत्रियों का करीबी बताया गया, सिर्फ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बने कमरे में बैठाया गया और उसे एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके अलावा वरिष्ठ IPS, IAS और पुलिस अधिकारियों के बच्चों को संदिग्ध तरीके से खेल कोटे या मामूली अंतर से पास करने का भी आरोप है।
पांचवां आरोप हैरान करने वाला है। 186 उम्मीदवारों को एक ही श्रेणी में और 105 को अलग-अलग श्रेणियों में एक से ज्यादा रोल नंबर जारी हुए। एक व्यक्ति को तो 3 रोल नंबर मिले। एक पुरुष अभ्यर्थी को ‘महिला’ श्रेणी में दिखाया गया और एक महिला अभ्यर्थी को पुरुष व महिला, दोनों श्रेणियों में अलग-अलग रोल नंबर दे दिए गए।
छठा आरोप उम्र का है। सामान्य श्रेणी में अधिकतम आयु 37 वर्ष है, लेकिन छात्रों के मुताबिक इससे ऊपर के 60 उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने दिया गया। 21 वर्ष से कम उम्र के 2 उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हुए।
‘पेपर, रिजल्ट और कॉपियों की जांच पर शक’
सातवां आरोप प्रश्न पत्रों पर है। छात्रों के अनुसार कई प्रश्न पत्रों पर सीरियल नंबर नहीं थे और कुछ पर नंबर अलग-अलग फॉन्ट में छपे थे। इससे आशंका जताई गई कि पेपर एक जगह नहीं छपे और परीक्षा केंद्रों पर बिना सील किए या फटे पैकेटों में पहुंचे।
आठवां आरोप सबसे ज्यादा चर्चा में है। सफल हुए 751 उम्मीदवारों में से 270 उम्मीदवार 118 ऐसे समूहों (क्लस्टर्स) में पास हुए, जिनके रोल नंबर लगातार हैं। एक ही कमरे की दो पूरी लाइनें (6-6 अभ्यर्थी) एक साथ पास हुईं। छात्रों का कहना है कि यह संयोग नहीं हो सकता। केंद्र संख्या 4 और 8 पर छात्रों के सामने पेपर के पैकेट न खोलने और लाइव CCTV न होने के भी आरोप हैं।
नौवां आरोप जांच के समय पर है। छात्रों का कहना है कि 2009 के भर्ती नियमों (2012 संशोधन) के तहत प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले आवेदनों की जांच जरूरी थी। PPSC ने न प्रीलिम्स से पहले जांच की, न मेन्स से पहले। मेन्स का रिजल्ट 4 नवंबर 2026 को आया और आवेदनों की जांच 18 नवंबर को पूरी हुई। साथ ही रिजल्ट में श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक भी छिपा लिए गए।
दसवां आरोप कॉपियां जांचने वालों पर है। छात्रों के अनुसार कॉपियां ऐसे गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों से जंचवाई गईं, जिनकी खुद की नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी बताकर रद्द कर दिया था। उत्तर पुस्तिका के जिस फ्रंट कवर पर परीक्षक अंक देते हैं, उसी पर छात्रों से नाम और रोल नंबर भी लिखवाया गया, जिससे पहचान उजागर होने का खतरा पैदा हुआ।
‘आंकड़ों में छात्रों के आरोप’
| आरोप | आंकड़ा |
|---|---|
| खेल कोटे में जुड़े नए उम्मीदवार | 361 |
| एक ही श्रेणी में एक से ज्यादा रोल नंबर | 186 उम्मीदवार |
| अलग-अलग श्रेणियों में एक से ज्यादा रोल नंबर | 105 उम्मीदवार |
| 37 साल की अधिकतम उम्र पार कर चुके | 60 उम्मीदवार |
| 21 साल से कम उम्र के | 2 उम्मीदवार |
| सफल उम्मीदवार / लगातार रोल नंबर वाले क्लस्टर में पास | 751 / 270 (118 क्लस्टर) |
‘PPSC, पंजाब सरकार और चयनित उम्मीदवारों ने क्या कहा’
PPSC के वरिष्ठ वकील राजीव आत्मा राम ने सीरियल नंबर वाले आरोप पर सफाई दी। उनके मुताबिक प्रश्न पत्र अलग-अलग प्रिंटिंग मशीनों पर छापे जा रहे थे और संभवतः किसी एक मशीन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे कुछ पेपरों पर सीरियल नंबर नहीं छप पाए। याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त दस्तावेज और प्रश्न पत्रों के सबूत रिकॉर्ड पर रखने के लिए जो आवेदन दिए, PPSC के वकील ने उनका विरोध नहीं किया।
राज्य सरकार की ओर से AAG टी.पी.एस. वालिया ने रोक का कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि सरकार वचन देने को तैयार है कि चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और कम से कम 15 दिसंबर 2026 तक इंटरव्यू नहीं होंगे।
कुछ शॉर्टलिस्ट किए गए निजी प्रतिवादियों के वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह गैरी ने प्रक्रिया का बचाव किया। उनका कहना था कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी हुई और मेन्स पास कर चुके छात्रों का करियर खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता खुद परीक्षा में बैठे थे और असफल होने के बाद कोर्ट आए हैं, इसलिए उन्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को फिलहाल खारिज कर दिया है।
‘इन 10 आरोपों के मायने: अब आगे क्या’
समझने वाली बात यह है कि ये 10 बातें अभी छात्रों के आरोप हैं। कोर्ट ने इन्हें आदेश में दर्ज किया है, पर ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक अभी इन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। PPSC को लिखित जवाब देना बाकी है। फिर भी रिकॉर्ड सील कराने का आदेश इस ओर इशारा करता है कि कोर्ट दस्तावेजों को जस का तस अपने सामने चाहता है।
दिलचस्प बात यह है कि तारीखें आपस में जुड़ती दिखती हैं। सरकार ने 15 दिसंबर तक इंटरव्यू न कराने का वचन दिया है, जबकि जवाब 16 दिसंबर से एक हफ्ते पहले देना है। यानी दिसंबर के मध्य तक यह मामला खुला रहेगा। इसका मतलब है कि मेन्स में सफल 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कम से कम तब तक इंतजार करना होगा।
अगर गौर करें तो आरोपों की सूची तीन हिस्सों में बंटी है: आवेदन के नियम, परीक्षा की प्रक्रिया और कॉपियों की जांच। हर हिस्से का जवाब अलग देना पड़ेगा। यह चिंता का विषय है, क्योंकि जो छात्र सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह इंतजार भारी पड़ सकता है।
‘जानें पूरा मामला’
PCS और अन्य 322 पदों की भर्ती में मेन्स परीक्षा देने वाले छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर PPSC की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने नियम बदलने, अपात्र उम्मीदवारों को मौका देने, रोल नंबरों की गड़बड़ी, प्रश्न पत्रों और मूल्यांकन से जुड़े 10 आरोप लगाए और हर आरोप के साथ सबूत पेश किए। मेन्स का रिजल्ट 4 नवंबर 2026 को आया था और आवेदनों की अंतिम जांच 18 नवंबर को हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी और पूरा रिकॉर्ड सील कराने का आदेश दिया।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
- हाईकोर्ट ने PCS और अन्य 322 पदों की भर्ती पर फिलहाल रोक लगाई है। रिजल्ट और इंटरव्यू पर भी रोक है।
- PPSC को आवेदन से लेकर 18 नवंबर 2026 की स्क्रूटनी तक का सीलबंद रिकॉर्ड 23 नवंबर शाम 5 बजे से पहले जमा करना है।
- छात्रों के 10 आरोपों का लिखित जवाब 16 दिसंबर से एक सप्ताह पहले देना होगा।
- पंजाब सरकार ने रोक का विरोध नहीं किया और कम से कम 15 दिसंबर 2026 तक इंटरव्यू न कराने का वचन देने को तैयार है।












