Punjab Political Branding: पंजाब के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, बसों और राशन किटों पर कथित सियासी ब्रांडिंग का मामला अब भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया है। 17 नवंबर 2026 को पांच पन्नों की शिकायत भेजी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी पर सरकारी पैसे से पार्टी जैसे रंगों और मुख्यमंत्री की तस्वीरों के इस्तेमाल का आरोप है।
शिकायत सिर्फ जांच की मांग तक नहीं रुकती। इसमें खर्च हुई रकम ब्याज और जुर्माने समेत पार्टी और उसके पदाधिकारियों से वसूलने की मांग भी की गई है। बताया गया है कि 852 स्कूलों के रंगों से लेकर मुख्यमंत्री की तस्वीरों तक का मुद्दा इसमें उठाया गया है।
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शिकायत किसने की और किसे भेजी गई
यह शिकायत बठिंडा के रहने वाले हर मिलाप सिंह ग्रेवाल ने अपने वकील निखिल सराफ के जरिए भेजी है। निखिल सराफ वही वकील हैं जिनकी याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी की शिकायत वाली राजवीर घुम्मण और अन्य की याचिका की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
शिकायत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित है। इसकी कॉपी पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। इसका शीर्षक ही काफी कुछ कह देता है: सरकारी स्कूलों की इमारतों, सेहत सुविधाओं, बसों और लोक भलाई की चीजों का कथित तौर पर सियासी प्रचार के लिए इस्तेमाल।
वे 5 मुद्दे, जिन पर टिकी है शिकायत
शिकायतकर्ता के मुताबिक नीले और पीले रंग का मेल आम आदमी पार्टी के झंडे और उसकी ब्रांडिंग से मिलता-जुलता है। शुरुआत स्कूलों से होती है, फिर बात बैग, क्लिनिक, बसों और राशन किट तक जाती है।
| क्रम | मुद्दा | शिकायत में क्या कहा गया |
|---|---|---|
| 1 | सरकारी स्कूलों के रंग | 31 जनवरी 2026 की इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट का हवाला। स्कूलों को नीले-पीले रंग में रंगने के निर्देश, जो पार्टी के झंडे से मिलते हैं |
| 2 | स्कूली बैग | 31 जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं-12वीं के करीब 4 लाख बच्चों को बैग देने की योजना थी। आरोप है कि बैगों पर मुख्यमंत्री की तस्वीर और “सिक्खिया क्रांति” जैसे शब्द हैं |
| 3 | क्लिनिक और अस्पताल | आम आदमी क्लिनिक के बोर्ड की तस्वीर, जिस पर मुख्यमंत्री की तस्वीर होने का दावा है। चमकौर साहिब के सरकारी अस्पताल की नीले-पीले रंग वाली तस्वीर भी लगाई गई |
| 4 | PRTC की बसें | नीले-पीले रंग की बसों की तस्वीरें। मांग है कि जांच हो कि यह नीति कब बनी और रंग कब बदले गए |
| 5 | मुफ्त राशन किट | प्रचार का स्क्रीनशॉट, जिसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई है |
अदालतों के किन फैसलों का सहारा लिया गया
शिकायत सिर्फ तस्वीरों और रंगों पर नहीं टिकी। इसमें अदालतों के पुराने फैसले भी आधार बनाए गए हैं। पहला फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का 10 मार्च 2020 का है। उसमें पंचायती इमारतों को सत्ताधारी पार्टी के रंगों से मिलते-जुलते रंग में रंगने के सरकारी फैसले को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने तब सरकारी और पंचायती इमारतों को पार्टी के झंडे या दफ्तर जैसे रंगों में रंगने के लिए सरकारी पैसा इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी।
दूसरा हवाला सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले का है। उसमें सरकारी विज्ञापनों के लिए दिशा-निर्देश मंजूर किए गए थे। कहा गया था कि विज्ञापन जनहित में हों, उनमें राजनीतिक निष्पक्षता हो और वे किसी एक पक्ष के हित में न दिखें।
चुनाव आयोग से क्या मांगा गया
शिकायत में संविधान के अनुच्छेद 324 का जिक्र है, जो चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन, निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी देता है। आदर्श आचार संहिता के उस पैरा का भी हवाला है, जिसमें सरकारी पैसे से सत्ताधारी पार्टी के चुनावी हित वाले विज्ञापनों और सरकारी मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग पहले ही तथ्यों की जांच कराकर कार्रवाई शुरू करे। उनके मुताबिक आचार संहिता के दौरान कार्रवाई में बहुत समय लगता है, इसलिए ठीक निर्देश पहले ही दिए जाएं।
सिर्फ रंग बदलना काफी नहीं: हिसाब भी मांगा
शिकायतकर्ता का तर्क है कि जांच के बाद रंग बदल देना काफी नहीं होगा। यह भी सामने आना चाहिए कि इस कथित ब्रांडिंग पर कितना पैसा खर्च हुआ। सवाल गिनाए गए हैं कि किस विभाग ने पैसा दिया, किस अधिकारी ने फाइल मंजूर की, किसने टेंडर जारी किए और किसने बिल पास किए।
अगर खर्च नियमों के खिलाफ पाया गया, तो भरपाई कौन करेगा, यह भी पूछा गया है। मांग है कि पूरा हिसाब वैज्ञानिक और निष्पक्ष ढंग से तैयार हो। फिर रकम ब्याज और जुर्माने समेत आम आदमी पार्टी, उसके वर्करों और पदाधिकारियों से वसूली जाए। साथ ही सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने की मांग भी है।
कानूनी पेच: क्या हर पुरानी तस्वीर उल्लंघन है
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आचार संहिता संबंधित चुनाव का शेड्यूल घोषित होने के बाद लागू होती है। राज्य में अभी यह लागू नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हर पुरानी सरकारी तस्वीर या रंग अपने आप आचार संहिता का उल्लंघन नहीं बन जाता।
देखा जाए तो इसी वजह से शिकायतकर्ता ने आयोग से पहले ही जांच शुरू करने की अपील की है। असली सवाल यह नहीं है कि सरकारी विज्ञापन में मुख्यमंत्री या सरकार की ब्रांडिंग क्यों है। असली सवाल यह है कि विज्ञापन का मकसद जनता को जानकारी देना है या किसी एक पार्टी की सियासी पहचान मजबूत करना।
पहली बार नहीं उठा मुद्दा, पर इस बार पलटी है कुर्सी
तस्वीरों और ब्रांडिंग का यह मुद्दा पंजाब में पहली बार नहीं उठा। अकाली-भाजपा सरकार के समय यह बड़े स्तर पर उठा था। कांग्रेस सरकार में भी यही चलता रहा। अब फिर चर्चा में है।
दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री इसका सबसे ज्यादा विरोध करते रहे हैं। आज सरकार खुद कटघरे में खड़ी है। अगर गौर करें तो यह सवाल किसी एक पार्टी के पक्ष या विरोध का नहीं है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं। पर सरकारी स्कूल, अस्पताल और बसें राज्य की संपत्ति हैं और जनता के टैक्स से चलती हैं।
टैक्स देने वाले की जेब से जुड़ा सवाल
समझने वाली बात है कि आम आदमी के लिए यह मुद्दा रंगों से कहीं बड़ा है। स्कूल का बैग हो या क्लिनिक का बोर्ड, अगर उस पर खर्च जनता के टैक्स से हुआ है, तो हिसाब मांगने का हक भी जनता का है।
अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग इस शिकायत को कैसे देखेगा। क्या पंजाब सरकार से जवाब मांगा जाएगा, क्या विभागों के रिकॉर्ड खुलेंगे, क्या सरकारी पैसे का ऑडिट होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी इमारतों का रंग आखिर कौन तय करेगा: सरकार या सियासत?
क्या है पृष्ठभूमि
शिकायत में 31 जनवरी 2026 और 31 जुलाई 2026 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों का हवाला है। पहली रिपोर्ट स्कूलों को नीले-पीले रंग में रंगने के निर्देशों से जुड़ी है, दूसरी 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को लगभग 4 लाख बैग बांटने की योजना से।
इन्हीं के आधार पर शिकायतकर्ता ने स्कूल, बैग, क्लिनिक, बस और राशन किट, पांचों मुद्दों को एक साथ चुनाव आयोग के सामने रखा है।
मुख्य बातें (Key Points)
- 17 नवंबर 2026 को हर मिलाप सिंह ग्रेवाल और वकील निखिल सराफ ने चुनाव आयोग को 5 पन्नों की शिकायत भेजी।
- शिकायत में स्कूल, बैग, क्लिनिक-अस्पताल, PRTC बसों और राशन किटों पर नीले-पीले रंग और मुख्यमंत्री की तस्वीरों के सियासी इस्तेमाल का आरोप है।
- खर्च की रकम ब्याज और जुर्माने समेत आम आदमी पार्टी और उसके पदाधिकारियों से वसूलने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग है।
- आचार संहिता अभी लागू नहीं है, इसलिए आयोग से पहले ही जांच शुरू करने की अपील की गई है।










