Punjab Election Code के दायरे में अब रिटायर हो चुके सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी आ गए हैं। चुनाव आयोग ने आज पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी चुनाव जाब्ते की पाबंदियां लागू कर दी हैं।
ये पाबंदियां उन रिटायर्ड लोगों पर लागू होंगी जिन्हें राज्य सरकारों ने अलग-अलग पदों पर तैनात कर रखा है। आयोग ने इसके लिए पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजकर हिदायतें जारी की हैं।
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आयोग ने पत्र में क्या कहा
आयोग का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों से पहले से ही उम्मीद की जाती है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार या राजनीतिक मुहिम में हिस्सा न लें। उन्हें अपने नाम, पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी एक राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में नहीं होने देना चाहिए।
यानी नियम नया नहीं है। नया यह है कि अब इसका दायरा बढ़ाकर उन लोगों तक पहुंचा दिया गया है जो नौकरी से तो रिटायर हो चुके हैं, पर सरकार की ओर से किसी कुर्सी पर बैठे हैं।
रिटायर्ड अफसर कैसे आए दायरे में
आयोग के मुताबिक जाब्ते के प्रावधान उन संस्थाओं, कमेटियों, निगमों और आयोगों के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है। राज्यों के सेवा नियम भी सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में हिस्सा लेने से रोकते हैं।
अब असली पेच देखिए। आयोग ने माना है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अलग-अलग हैसियतों में नियुक्त या दोबारा नियुक्त करती हैं। इनके लिए चुनाव जाब्ते के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता और व्यवहार को लेकर कोई खास दिशा-निर्देश या नियम नहीं थे।
इसी खाली जगह को भरने के लिए आयोग ने हिदायत दी है कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू पाबंदियां इन रिटायर्ड लोगों पर भी उसी तरह लागू होंगी।
चुनाव अधिकारियों को मीटिंग में नहीं बुला सकेंगी सरकारें
पत्र में दूसरी बड़ी हिदायत राज्य सरकारों के लिए है। जिन हलकों या जिलों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, वहां के किसी भी चुनाव अधिकारी को सरकारी विचार-विमर्श या बैठकों के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करने पर भी रोक लगा दी गई है। यानी मीटिंग चाहे कमरे में हो या स्क्रीन पर, चुनाव अधिकारी उससे दूर रहेंगे।
उल्लंघन हुआ तो क्या होगा
आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि उसकी हिदायतों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। पत्र में संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे इन हिदायतों की जानकारी सब तक पहुंचाएं और सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
एक खाली जगह, जो अब भरी गई
देखा जाए तो यह फैसला एक ऐसी कमी को दूर करता है जिस पर शायद आम तौर पर ध्यान ही नहीं जाता। रिटायर्ड अफसर न पूरी तरह सरकारी कर्मचारी होते हैं और न आम नागरिक। जब नियमों में उनका जिक्र ही न हो, तो सवाल उठता है कि निष्पक्षता की निगरानी कौन करेगा।
समझने वाली बात है कि आयोग ने यहां कोई नई पाबंदी नहीं गढ़ी। उसने पहले से मौजूद पाबंदियों को उन लोगों तक बढ़ा दिया जो अब तक बीच के दायरे में खड़े थे। इससे साफ होता है कि चुनाव से पहले आयोग की नजर सिर्फ नेताओं और पार्टियों पर नहीं, सरकारी मशीनरी की हर कड़ी पर है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चुनाव अधिकारियों को बैठकों से दूर रखने की हिदायत सरकार और चुनाव मशीनरी के बीच एक दीवार जैसी है। आम मतदाता के लिए इसका मतलब सीधा है: वोट डलवाने वाले अधिकारी सरकार की बैठकों में बंधे नहीं होंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बना रहता है।
एक नज़र में: किस पर क्या लागू
| किस पर | क्या लागू होगा |
|---|---|
| सरकारी कर्मचारी | चुनाव प्रचार और राजनीतिक मुहिम से दूरी, नाम, पद या अधिकार का पक्षपात में इस्तेमाल नहीं |
| सरकार से मदद पाने वाली संस्थाओं, निगमों, आयोगों के कर्मचारी | जाब्ते के प्रावधान पहले से लागू |
| सरकार की ओर से तैनात या दोबारा नियुक्त रिटायर्ड अफसर और कर्मचारी | अब सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू |
| चुनाव का ऐलान हो चुके हलकों या जिलों के चुनाव अधिकारी | सरकारी बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाए जाएंगे |
क्या है पृष्ठभूमि
पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव वाले राज्य हैं। आयोग के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों पर चुनाव जाब्ते और सेवा नियमों की पाबंदियां पहले से हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अलग-अलग पदों पर नियुक्त लोगों के लिए निष्पक्षता को लेकर कोई विशेष नियम नहीं था। इसी वजह से आयोग ने मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर यह कमी दूर की है।
मुख्य बातें (Key Points)
- चुनाव आयोग ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी जाब्ते की पाबंदियां लागू कीं।
- ये पाबंदियां उन रिटायर्ड लोगों पर होंगी जिन्हें राज्य सरकारों ने अलग-अलग पदों पर नियुक्त या दोबारा नियुक्त किया है।
- जिन हलकों या जिलों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, वहां के चुनाव अधिकारियों को सरकारी बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा।
- आयोग ने उल्लंघन या लापरवाही को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी और सख्त पालन के निर्देश दिए।
