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The News Air - Breaking News - Punjab Stubble Burning: सोमवार को 198 नई घटनाएं, आंकड़ा पहुंचा 4657

Punjab Stubble Burning: सोमवार को 198 नई घटनाएं, आंकड़ा पहुंचा 4657

सोमवार को 198 नए मामले सामने आए, तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर सबसे आगे, किसानों पर जुर्माना और FIR भी।

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 10 नवम्बर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Stubble Burning
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Punjab Stubble Burning के मामले सोमवार को 198 नए जुड़ने के साथ बढ़कर कुल 4657 हो गए हैं। तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई हैं। सरकार किसानों को फसल अवशेष न जलाने की हिदायत दे रही है, फिर भी कई किसान इसे नहीं मान रहे।

सवाल उठता है कि जब इतनी सख्ती हो रही है, तो खेतों में आग क्यों लग रही है? और क्या वाकई हालात उतने खराब हैं, जितने इन आंकड़ों से लगते हैं? इसका जवाब सरकारी और ICAR के आंकड़ों की तुलना में छिपा है।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab DA Hike: 8 लाख मुलाजिमों को बड़ी राहत, DA 53%

पंजाब के किन जिलों में सबसे ज्यादा मामले

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 659 मामले तरनतारन में दर्ज हुए हैं। इसके बाद फिरोजपुर में 621, संगरूर में 508, बठिंडा में 412, पटियाला में 299 और अमृतसर में 247 घटनाएं सामने आई हैं।

जिलापराली जलाने के मामले
तरनतारन659
फिरोजपुर621
संगरूर508
बठिंडा412
पटियाला299
अमृतसर247
72.85 लाख रुपये का जुर्माना, 938 FIR

पराली जलाने के 1442 मामलों में वातावरण को नुकसान पहुंचाने के बदले अब तक 72.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 33.60 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं।

इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत 938 FIR दर्ज हुई हैं। यह धारा सरकारी अधिकारी की ओर से जारी हुक्मों की उल्लंघना से जुड़ी है।

जमीन के रिकॉर्ड में 1150 लाल एंट्री

सबसे बड़ा झटका किसानों के लिए लाल एंट्री है। पराली जलाने वाले किसानों के जमीनी रिकॉर्ड में अब तक 1150 लाल एंट्रियां दर्ज की गई हैं। इनमें से 310 तरनतारन में और 192 फिरोजपुर में हैं।

लाल एंट्री होने के बाद किसान अपनी जमीन के आधार पर कर्ज नहीं ले सकते और जमीन बेच भी नहीं सकते। आम किसान के लिए यह जुर्माने से भी भारी मार है, क्योंकि जमीन ही उसकी असली पूंजी है।

किसान पराली क्यों जलाते हैं

राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी हर साल 15 सितंबर से शुरू होती है। यह प्रक्रिया झोने की सरकारी खरीद शुरू होने यानी 1 अक्टूबर से दो हफ्ते पहले शुरू कर दी जाती है।

असल कहानी यहीं से शुरू होती है। झोने की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए समय कम होता है, इसलिए कुछ किसान खेत जल्दी खाली करने के लिए पराली को आग लगा देते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण का एक कारण माना जाता है।

पिछले तीन सालों के आंकड़े क्या कहते हैं

राहत की बात यह है कि पिछले सालों के मुकाबले तस्वीर काफी बदली है।

वर्षपराली जलाने की घटनाएं
202336,663
202410,909
20255,114
ICAR की रिपोर्ट और आज के हालात में फर्क

अब दूसरी तस्वीर देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सैटेलाइट आंकड़ों के मुताबिक पिछले छह सालों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी कमी आई है। 2020 से 2026 तक पंजाब में यह कमी 95 प्रतिशत और हरियाणा में 98 प्रतिशत रही है।

ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्रीम्स लैबोरेटरी के आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर से 3 नवंबर तक पंजाब में 2,196 घटनाएं दर्ज हुईं। 2020 में इसी अवधि में यह संख्या 43,994 थी। हरियाणा में 2020 की 2,699 घटनाओं के मुकाबले इस साल सिर्फ 52 घटनाएं हुईं।

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ICAR के डिप्टी डायरेक्टर जनरल राजबीर सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार की 2018 में शुरू हुई खेती मशीनीकरण योजना ने इस सुधार में अहम भूमिका निभाई। इसके तहत पराली को खेतों में ही संभालने के लिए खास मशीनें और कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए। इससे छोटे किसान भी महंगी मशीनें खरीदे बिना इनका इस्तेमाल कर सके।

आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के दौरान पंजाब में 11.4 मिलियन टन पराली का खेतों में ही प्रबंधन किया गया। यह राज्य में पैदा होने वाली कुल पराली का लगभग तीन-पांचवां हिस्सा है।

आंकड़ों के पीछे की असली कहानी

देखा जाए तो एक तरफ रोज के नए मामलों और लाल एंट्री की सख्त तस्वीर है। दूसरी तरफ ICAR के आंकड़े बताते हैं कि 2020 के मुकाबले हालात में जमीन-आसमान का फर्क आया है। दोनों बातें साथ-साथ सच हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े अलग स्रोतों और अलग तारीखों के हैं, इसलिए इनकी सीधी तुलना सावधानी से करनी चाहिए।

इसका मतलब है कि समस्या खत्म नहीं हुई, पर घटी जरूर है। खेती मशीनीकरण ने काम किया है, लेकिन अभी भी करीब दो-पांचवां हिस्सा पराली खेत में नहीं संभल पा रहा। यही हिस्सा हर सीजन में आग बनकर उठता है। दिल्ली-NCR की हवा से लेकर पंजाब के किसान की जमीन की कीमत तक, इसकी गूंज दूर तक जाती है।

क्या है पृष्ठभूमि

पंजाब में पराली जलाने की निगरानी हर साल 15 सितंबर से होती है। झोने की कटाई के बाद गेहूं बोने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। इसी जल्दबाजी में कुछ किसान खेत में आग लगा देते हैं। सरकार जुर्माना, FIR और लाल एंट्री जैसे कदमों से रोक लगाने की कोशिश कर रही है।

मुख्य बातें (Key Points)
  • सोमवार को पंजाब में पराली जलाने की 198 नई घटनाएं आईं, कुल मामले बढ़कर 4657 हुए।
  • तरनतारन में सबसे ज्यादा 659, फिरोजपुर में 621 और संगरूर में 508 मामले दर्ज।
  • 72.85 लाख रुपये का जुर्माना लगा, 33.60 लाख वसूले गए, 938 FIR और 1150 लाल एंट्री दर्ज।
  • ICAR के मुताबिक 2020 से 2026 के बीच पंजाब में घटनाएं 95 प्रतिशत घटीं।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: पंजाब में अब तक पराली जलाने के कितने मामले आ चुके हैं?

उत्तर: सोमवार को 198 नई घटनाएं जुड़ने के बाद कुल संख्या 4657 हो गई है। तरनतारन में सबसे ज्यादा 659 मामले हैं।

प्रश्न 2: पराली जलाने पर किसानों पर क्या कार्रवाई हो रही है?

उत्तर: 1442 मामलों में 72.85 लाख रुपये का जुर्माना लगा है, BNS की धारा 223 के तहत 938 FIR दर्ज हुई हैं और 1150 किसानों के जमीनी रिकॉर्ड में लाल एंट्री की गई है।

प्रश्न 3: किसान पराली क्यों जलाते हैं?

उत्तर: झोने की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए समय कम होता है। इसलिए कुछ किसान खेत जल्दी खाली करने के लिए पराली को आग लगा देते हैं।

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