Punjab Mawan Dhian Yojana High Court Welfare Fund Transfer Stay को लेकर पंजाब की महिलाओं के बीच चिंता का माहौल है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गूंज रहा है मावां धियां सतिकार योजना का मुद्दा। सवाल यह है कि क्या अगस्त की “टूं-टूं” पर सवालिया निशान लग गया है?
जिस Fund के अंदर से पैसा जाना था, उस Fund पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्या Workers का Welfare Fund गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि हाई कोर्ट ने सरकार के किस कदम पर रोक लगाई है?
देखा जाए तो पंजाब सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ₹1000 दिए जाते हैं, अब कानूनी विवाद में फंस गई है। अगस्त महीने की किस्त बहुत नजदीक आ रही है और महिलाओं को इंतजार है कि क्या फिर से उनके मोबाइलों पर टूं-टूं होगी?
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क्या है पूरा मामला?
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉ. अंबेडकर वर्कर्स यूनियन पंजाब द्वारा दायर एक Public Interest Litigation (PIL) पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को एक Notice जारी किया है। और इस Notice के साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण अंतरिम हुक्म दिया है:
“अगले आदेशों तक Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Fund इसके अंदर से कोई भी रकम किसी अन्य उद्देश्य के लिए Transfer नहीं की जाएगी।”
समझने वाली बात यह है कि पहली नजर में देखा जाए तो हर व्यक्ति, हर आम व्यक्ति यह समझेगा कि एक महकमे के Funds का जिक्र हो रहा है। उसका मावां धियां सतिकार योजना से क्या Link है? पर हम Link बताएंगे।
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तीन मुख्य कानूनी मुद्दे
इस Petition में तीन मुख्य कानूनी मुद्दे हैं:
पहला: पंजाब सरकार ने जो नया Building and Other Construction Workers Welfare Board बनाया, उसके बारे में कहा गया कि वह कानूनी तरीके से नहीं बनाया गया। यानी वह गलत है।
दूसरा: इसमें यह कहा गया कि क्या इस Board का जो Welfare Fund है, वह किसी अन्य सरकारी Scheme के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
तीसरा: इसमें यह आधार है कि क्या मावां धियां सतिकार योजना के लिए इस Fund से पैसा देना कानून के विपरीत है?
दिलचस्प बात यह है कि दरअसल सारा विवाद कहां से पैदा हुआ? विवाद सारा यहीं से पैदा हुआ जिसके बाद यह Petition बनी।
1996 का पुराना कानून बनाम 2020 का नया कानून
और इस Petition का सारा आधार जो है, वह दो कानूनों के ऊपर टिका हुआ है – दो कानून जो केंद्र सरकार के कानून हैं:
पहला कानून: Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996
यानी केंद्र सरकार का यह एक 1996 का Welfare कानून है। उस कानून के तहत States को एक Welfare Board बनाना होता है। हर State के लिए यह Mandatory होता है कि उसके लिए एक Welfare Board बनाए।
और उस Welfare Board का काम यह होता है कि जो Registered निर्माण मजदूर होते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करना – उन्हें Pension का पैसा देना, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना, उन्हें Medical सहायता देना, उन्हें हादसे का मुआवजा देना और अन्य उनकी सामाजिक सुरक्षा के काम करना।
अगर गौर करें तो यह जो Dr. Ambedkar Worker Union Punjab है, यह उसी के तहत उन मजदूरों की यह Union है जिसकी ओर से PIL जो थी, वह मानयोग Punjab Haryana High Court में File करवाई गई।
दूसरा कानून: Code on Social Security, 2020 जो 2020 में लाया गया, पर वह जो लागू होना था, वह 2025 में हुआ – 21 नवंबर 2025 – क्योंकि सरकार ने कानून बनाया तो था पर उसे Notify नहीं किया। Notify करने में पांच साल लग गए।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यानी जो 1996 का कानून था, उसे खत्म करके एक नया कानून अस्तित्व में लाया गया। एक नया कानून अस्तित्व में आ गया और उस नए कानून के मुताबिक Board बनाया जाना था।
Petition की दलील: Board ही गलत बनाया गया
Petition की दलील जो है, वह यहीं से शुरू होती है कि सरकार ने जो Board बनाया, उस पर कानूनी सवाल क्यों खड़े हुए? या Petition में यह क्यों कहा गया कि Board गैर-कानूनी है?
नया Welfare Board गैर-कानूनी क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया कि जो 1996 का Act था, उसे खत्म करके जब केंद्र सरकार ने 2020 का नया Act लागू कर दिया, पर पंजाब सरकार ने जो 16 मार्च 2026 को नया Welfare Board बनाया, वह 1996 के पुराने कानून के तहत ही बना दिया गया। पुराने कानून की धारा 18 है, उसके तहत बना दिया गया।
सो Petitioner कहते हैं कि जब केंद्र सरकार ने 1996 वाले Act को खत्म करके नया Code on Social Security Act बना दिया था, तो फिर पंजाब सरकार ने पुराने कानून के तहत Board कैसे बना दिया? पंजाब सरकार पुराने कानून के तहत Board नहीं बना सकती थी। उन्हें Board नए कानून के तहत बनाना पड़ना था।
Welfare Fund का दुरुपयोग?
दूसरा जो इसमें मुद्दा है, वह यह है कि जो पहले ही Board पुराने कानून के तहत बनाया गया, तो फिर उसके बाद उस Board की ओर से एक Welfare Fund जो होता है, उसे मावां धियां सतिकार योजना के लिए इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया गया।
यानी Petition में यह कहा गया कि Board ही गलत बनाया गया तो उसके बाद उसका पैसा किसी दूसरी Scheme के लिए Transfer कर दिया गया।
समझने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा विवाद यही है – Welfare Fund का। इस Petition का केंद्रीय मुद्दा ही यह है। Petitioner यह कहते हैं कि Welfare Fund जो है, वह मजदूरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है – जो Construction Workers हैं।
और यह Welfare Fund इकट्ठा कहां से होता है?
- Construction Cess लगाया जाता है, सरकारों द्वारा
- उससे इकट्ठा होता है
- Registered मजदूर जो होते हैं, उनके योगदान से इकट्ठा होता है
- अन्य जो स्वीकृत स्रोत होते हैं, उनसे इकट्ठा होता है
और यह Fund सिर्फ Registered निर्माण मजदूरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अन्य किसी तरफ Transfer नहीं किया जा सकता।
20 अप्रैल और 20 जुलाई के फैसले
यह इस Petition का मुख्य उद्देश्य है। पर पंजाब सरकार ने 1996 के कानून के तहत Welfare Board बना के, वह Fund जो था – इस Petition के मुताबिक जो इस Petition में कहा गया कि वह Fund मावां धियां सतिकार योजना के लिए Transfer कर दिया।
और उसके अंदर से ही जुलाई महीने के जो पैसे थे, वह दिए गए। यह Petition कहती है।
Punjab Haryana High Court में जो दायर की गई है, इसके अनुसार:
- 20 अप्रैल 2026 को पंजाब सरकार ने मावां धियां सतिकार योजना का Notification जारी किया था
- तो उसके बाद 20 जुलाई को 2026 को Welfare Board ने इस योजना के लिए वित्तीय योगदान देने का फैसला किया
यह उस Board के फैसलों के मुताबिक हुआ, जिस Board को इस Petition में गैर-कानूनी करार दे दिया गया कि वह नए कानून के तहत बनना था, पर पुराने कानून के तहत बना दिया गया।
उसके बाद उसका जो Welfare Fund था, उसकी भी Diversion कर दी गई – यानी उसे किसी अन्य तरफ Transfer कर दिया गया। और इसे कानून की उल्लंघना बताया गया है।
Supreme Court 2012 का फैसला: PIL की रीढ़
Petition में Supreme Court के एक फैसले का भी हवाला दिया गया: National Campaign Committee for Central Legislation on Construction Labour vs Union of India केस।
उस फैसले में यह कहा गया था कि जो मजदूरों का Welfare Fund है, Welfare Board के Fund सिर्फ उन्हीं के उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कानून से स्वीकृत हैं।
यानी यह Fund सिर्फ उन्हीं के लिए ही इस्तेमाल किया जाना था। इस पैसे को Divert नहीं किया जा सकता।
दिलचस्प बात यह है कि Petition में Supreme Court का भी हवाला दिया गया। और यही फैसला इस PIL की सबसे बड़ी कानूनी नींव बना।
इसलिए यह PIL File की गई। जो Senior Advocate हैं Punjab Haryana High Court के – HC Arora – उनकी ओर से यह Petition अदालत में दायर की गई।
High Court का अंतरिम आदेश
हाई कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि Petition लगी है और Petition पर सुनवाई करते हुए, फिलहाल पंजाब सरकार को Notice जारी किया गया है (Chief Secretary के through यह Notice जारी किया जाता है)।
पंजाब सरकार को Notice जारी किया गया कि:
- यह Concerns हैं इस Welfare से जुड़े लोगों के
- और इसके बारे में
- पंजाब सरकार अपना जवाब दाखिल करे
और सबसे महत्वपूर्ण:
“Welfare Fund के अंदर से किसी अन्य उद्देश्य के लिए अगले आदेशों तक कोई रकम Transfer नहीं की जाएगी।”
यह बहुत अहम है।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरा जो Court ने कहा – एक तो Notice Issue किया और साथ यह कहा कि अगले आदेशों तक इस Welfare Fund के अंदर से कोई पैसा किसी अन्य Scheme में Transfer नहीं किया जाएगा।
क्या अगस्त की किश्त रुक सकती है?
यह अंतिम फैसला नहीं है, पर प्रारंभिक तौर पर जब Petition लगी तो शुरुआती तौर पर Court ने यह कह दिया।
सो इसलिए यह सवाल उठा कि:
अगर सरकार ने पहले ही पैसा निकाल लिया था या पहले ही पैसा Transfer कर लिया था, फिर तो अलग बात है। पर अगर सरकार ने पैसा अगली किश्त का इसके अंदर से अभी निकालकर देना था, Transfer करके देना था, तो फिर वह किश्त पर खतरे के बादल जो आए, वह मंडराने लगे हैं।
यानी Court ने कह दिया कि इस Fund के अंदर से आप रकम Transfer नहीं कर सकते अगले आदेशों तक।
तो फिर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि सरकार ने जो मावां धियां सतिकार योजना के लिए अगस्त महीने का पैसा देना है – जो अगस्त महीने में महिलाओं के Phone पर टूं-टूं होनी है – उसका क्या होगा? वह पैसा सरकार कहां से देगी?
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क्योंकि अगर इस Fund पर अंतरिम रोक लग गई है तो इसकी दो संभावनाएं बनती हैं:
पहली संभावना: सरकार अगस्त की किश्त किसी अन्य Fund के अंदर से जारी करे – किसी अन्य Welfare Fund से जो सरकार ने पैसा रखा हुआ है। अगर तो वह इंतजाम है, फिर तो वह किश्त जो है, वह जारी हो सकती है।
दूसरी संभावना: तो अगर इसी Fund के अंदर से सरकार यह सोच कर बैठी थी कि अगली किश्त यहां से दे देंगे, तो इस Fund को हिलाने-डुलाने पर या कोई भी उपयोग करने पर या इस Fund के पैसे को किसी अन्य तरफ Transfer करने पर हाई Court ने रोक लगा दी है।
समझने वाली बात यह है कि सो इसलिए सरकार को अब कोई अन्य Consolidated Fund या कोई अन्य स्वीकृत जो वित्तीय स्रोत है, उसके अंदर से रकम जारी करनी पड़ेगी। नहीं तो उनके लिए यह कठिन स्थिति खड़ी हो जाएगी।
Petition की चार मुख्य मांगें
Petition में अदालत से यह कहा गया:
पहली मांग: जो नया Welfare Board बनाया गया, वह Welfare Board क्योंकि पुराने कानून के तहत बनाया गया, नए कानून के तहत नहीं बना, इसलिए उस Welfare Board को रद्द किया जाए।
दूसरी मांग: Welfare Fund के अंदर से मावां धियां सतिकार योजना के लिए पैसा देने वाला जो फैसला था Board का, उसे भी रद्द किया जाए।
तीसरी मांग: जो यह पैसा Transfer किया गया था, वह पैसा फिर से वापस Welfare Fund में डाला जाए।
चौथी मांग: Welfare Fund को आगे से किसी अन्य सरकारी Scheme के लिए इस्तेमाल करने पर पूर्ण रोक लगाई जाए।
मौजूदा कानूनी स्थिति
इसलिए मौजूदा कानूनी स्थिति को इस तरीके से समझ सकते हैं कि:
हाई Court के अंतरिम हुक्म ने मावां धियां सतिकार योजना के लिए जो Welfare Fund था, उसके इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जो अगर सरकार इसी Fund पर निर्भर थी तो अगस्त की किश्त प्रभावित हो सकती है। पर अगर सरकार कोई अन्य वित्तीय स्रोत इस्तेमाल करती है तो फिर जो वह किश्त है, वह जारी करने का रास्ता खुला रह सकता है।
अब यह देखना होगा कि अगली सुनवाई में Court में क्या होता है, सरकार क्या जवाब देती है। और उससे पहले जो अब अगस्त में किश्त जारी करनी है, उसे लेकर किस तरीके से जो यह पैसे का इंतजाम किया जाता है।
यह सब की नजर अब इन पर रहेगी कि पंजाब सरकार हाई Court में जवाब क्या देती है। क्या सरकार यह बताएगी कि जो मावां धियां सतिकार योजना का पैसा है, इसकी रकम का प्रबंध – उसका स्रोत क्या था या स्रोत क्या है? तो आगे सरकार इसे किस तरीके से चलाएगी?
मुख्य बातें (Key Points)
- Punjab & Haryana High Court ने Welfare Fund Transfer पर अंतरिम रोक लगाई
- Dr. Ambedkar Workers Union Punjab ने PIL दायर की
- 1996 के पुराने Act के तहत बनाया गया नया Board गैर-कानूनी बताया गया
- Construction Workers Welfare Fund का दुरुपयोग का आरोप
- Supreme Court 2012 के फैसले का हवाला दिया गया
- अगस्त की ₹1000 किश्त खतरे में हो सकती है
- सरकार को वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोजना होगा
