India Farmers के लिए एक के बाद एक कई बड़ी खुशखबरें सामने आई हैं। एक तरफ सरकार ने घरेलू बाजार में बंपर पैदावार और गोदामों में भरे सरप्लस स्टॉक को देखते हुए 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए आवास सेवा तीर्थ में शिफ्ट होते ही कई अहम फैसलों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं शामिल हैं।
इन फैसलों का सीधा मकसद घरेलू कीमतों में स्थिरता लाना, रबी सीजन की नई फसल आने से पहले किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन अपनी कलम से उन चार स्तंभों को मजबूत करने का संदेश दिया है, जिन्हें वह अक्सर अपनी रैलियों में दोहराते रहे हैं: महिलाएं, किसान, युवा और गरीब।
गेहूं-चीनी निर्यात खोला, किसानों को कितना फायदा?
सरकार ने शुक्रवार को 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह फैसला घरेलू बाजार में बंपर पैदावार और गोदामों में भरे सरप्लस स्टॉक के मद्देनजर लिया गया है। इस कदम से न सिर्फ घरेलू कीमतों में स्थिरता आएगी, बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम भी मिल सकेगा।
जानकारों के मुताबिक, निर्यात की राह खुलने से मंडियों में गेहूं और चीनी की मांग बढ़ेगी, जिससे भाव में तेजी आ सकती है। यह उन किसानों के लिए राहत भरी खबर है, जिनके पास पिछली फसल का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। नई फसल आने से पहले यह स्टॉक निकल जाएगा और किसान अगली फसल की बुआई के लिए तैयार हो सकेंगे।
किसानों के लिए बड़ा फंड: एग्री इंफ्रा फंड हुआ दोगुना
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सबसे बड़ी समस्या – फसल स्टोरेज – को हल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।
यह भी पढे़ं 👇
इस फंड का इस्तेमाल गांव-गांव में अनाज के बड़े गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और पैकिंग सेंटर बनाने में किया जाएगा। अक्सर किसानों को सही भंडारण सुविधा न होने के कारण अपनी फसल ओने-पौने दाम पर बेचनी पड़ती थी। अब जब किसान अपनी उपज को स्टोर करके सही समय पर बेच सकेगा, तभी उसकी आय में असली उछाल आएगी।
पीएम राहत योजना: सड़क हादसों में मिलेगा ₹1.5 लाख का कैशलेस इलाज
सड़क हादसे किसी भी परिवार के लिए आर्थिक और मानसिक तबाही लेकर आते हैं। अक्सर देखा गया है कि हादसे के तुरंत बाद के समय में पैसों की कमी के कारण इलाज शुरू नहीं हो पाता। पीएम मोदी ने पीएम राहत योजना को मंजूरी देकर इस डर को खत्म करने की कोशिश की है।
अब सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ उन मजदूरों, छात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों को होगा, जो रोजाना सफर करते हैं। अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए जेब में कैश होना अनिवार्य नहीं होगा, सरकार आपका बिल चुकाएगी।
लखपति दीदी का लक्ष्य हुआ दोगुना: अब 6 करोड़ महिलाएं होंगी लखपति
महिला सशक्तिकरण का नारा तो पुराना है, लेकिन लखपति दीदी योजना ने इसे जमीन पर उतार दिया है। सरकार का लक्ष्य ऐसी ग्रामीण महिलाएं तैयार करना है, जो साल में कम से कम ₹1 लाख बचा सकें। पीएम मोदी ने इस लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 6 करोड़ कर दिया है और इसकी डेडलाइन मार्च 2029 रखी गई है।
इसका असर यह होगा कि स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अब दोगुना फंड, बेहतर ट्रेनिंग और बाजार तक पहुंच मिलेगी। यह फैसला बताता है कि सेवा तीर्थ से निकलने वाली नीतियों के केंद्र में महिलाएं हैं, जो अब सिर्फ घर ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी चलाएंगी।
स्टार्टअप इंडिया 2.0: युवाओं के सपनों को नई उड़ान
आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहता है। इसी जज्बे को पंख देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी मिली है। इसके लिए ₹10,000 करोड़ का फंड रखा गया है। यह फंड डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को फंडिंग देगा। यह युवाओं के लिए न केवल रोजगार के नए मौके खोलेगा, बल्कि भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में भी ले जाएगा।
‘जानें पूरा मामला’
केंद्र सरकार ने हाल ही में कई अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए आवास सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद पहले ही दिन किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें पीएम राहत योजना (सड़क हादसों में ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज), लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करना, कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए करना और स्टार्टअप इंडिया 2.0 के तहत 10,000 करोड़ रुपए का फंड शामिल है। इसके अलावा, घरेलू बाजार में बंपर पैदावार को देखते हुए 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को भी मंजूरी दी गई है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके।
मुख्य बातें (Key Points)
सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी निर्यात की मंजूरी दी, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद।
कृषि अवसंरचना फंड (AIF) बढ़ाकर 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए किया गया।
पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।
लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ किया गया, डेडलाइन मार्च 2029।
स्टार्टअप इंडिया 2.0 के तहत 10,000 करोड़ रुपए का फंड, डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस।
