Donald Trump Tariff Policy : अमेरिका में इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें एक ही मामले पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की टैरिफ नीतियों को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला अभी नहीं आया है। यह मामला Supreme Court of the United States में लंबित है और इसका सीधा असर भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
अदालत ने बुधवार को तीन अन्य मामलों में फैसले सुनाए, लेकिन ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ नीति की वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया। न ही अगली सुनवाई की तारीख घोषित की गई, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है।
यह भी पढे़ं 👇
क्यों अहम है Supreme Court का फैसला
यह मामला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चीन, कनाडा, मैक्सिको और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर दुनियाभर में आलोचना हो रही है और अब यह कानूनी दायरे में पहुंच चुकी है।
किस कानून के तहत लगाए गए टैरिफ
ट्रंप ने ये टैरिफ 1977 के एक कानून का हवाला देकर लागू किए थे, जो राष्ट्रीय आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। 5 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों तरह के जजों ने टैरिफ की वैधता पर सवाल खड़े किए थे।
ट्रंप प्रशासन की दलील
ट्रंप प्रशासन उन निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिनमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया, तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा और कई देशों को पैसा चुकाना पड़ेगा।
India पर 50% Tariff का सीधा असर
इस पूरे विवाद का भारत से सीधा कनेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था और बाद में रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अतिरिक्त 25% टैरिफ और जोड़ दिया। इस तरह भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसका असर भारतीय बाजार पर साफ देखा जा रहा है।
मोदी सरकार का रुख
भारत सरकार ने साफ कहा है कि वह किसी दबाव में झुकने वाली नहीं है। Government of India का कहना है कि फैसले किसानों और देशहित को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। इसके बावजूद ट्रंप अपने बयानों में दावा कर रहे हैं कि उनकी टैरिफ नीति से अमेरिका को दो से तीन गुना तक फायदा हुआ है।
Court पर दबाव या रणनीति
ट्रंप के हालिया बयानों को सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि अदालत ने अब तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। 9 जनवरी और फिर 14 जनवरी को सुनवाई हुई, लेकिन दोनों बार कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया।
आम लोगों और बाजार पर असर
इस अनिश्चितता का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। टैरिफ बढ़ने से आयात-निर्यात महंगा होता है, जिसका असर कीमतों और बाजार की स्थिरता पर पड़ता है। भारत में भी इसका प्रभाव व्यापार और किसानों से जुड़े फैसलों पर दिख सकता है।
क्या है पृष्ठभूमि
ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कई देशों ने आपत्ति जताई। मामला अमेरिकी अदालतों तक पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसले का इंतजार है। कोर्ट के एक फैसले से वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकती है।
मुख्य बातें (Key Points)
- Trump की टैरिफ नीति की वैधता पर Supreme Court ने फैसला टाल दिया।
- भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया है।
- कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख घोषित नहीं की।
- आने वाला फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
