8th Pay Commission Assam News. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी की चर्चाओं के बीच Assam से एक बड़ी खबर सामने आई है। असम सरकार ने देश में सबसे पहले पहल करते हुए 8वें राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) के गठन का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने यह ऐतिहासिक घोषणा की, जिससे राज्य के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जगी है।
असम बना पहला राज्य, सुभाष दास होंगे अध्यक्ष
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा करते हुए बताया कि असम सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव Subhash Das की अध्यक्षता में 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपने कर्मचारियों के लिए यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्र से पहले राज्य की पहल
गुवाहाटी के कार्यक्रम में सीएम ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने भले ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अन्य राज्य ने अपना वेतन आयोग नहीं बनाया था। असम ने इसमें बाजी मारी है। दरअसल, 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है, जिसके बाद से ही नए वेतन आयोग के प्रावधान लागू होने की संभावना जताई जा रही थी।
कब तक लागू होगी बढ़ी हुई सैलरी?
वेतन आयोग की टाइमलाइन को लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है। वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक, Bank of Baroda के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सभिस के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2027-28 या 2028-29 तक टाला जा सकता है।
वहीं, अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि आमतौर पर किसी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय लगता है। चूंकि केंद्र ने 2025 की शुरुआत में मंजूरी दी थी और नोटिफिकेशन नवंबर 2025 के आसपास आए, इसलिए नई सैलरी संरचना की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आने की पूरी संभावना है।
संपादकीय विश्लेषण: कर्मचारियों के लिए ‘अच्छे दिन’ का संकेत
असम सरकार का यह फैसला न केवल राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, बल्कि यह केंद्र और अन्य राज्य सरकारों पर भी दबाव बनाएगा। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के फैसले का इंतजार करती हैं, लेकिन असम का ‘फर्स्ट मूवर’ बनना सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की कर्मचारी-हितैषी छवि को मजबूत करता है। 7वें वेतन आयोग की मियाद खत्म होने के बाद, महँगाई के इस दौर में 8वें आयोग का गठन निश्चित रूप से आर्थिक राहत लाने वाला कदम है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग अपनी सिफारिशें कितनी जल्दी सौंपता है।
मुख्य बातें (Key Points)
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Assam 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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पूर्व मुख्य सचिव Subhash Das को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
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7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।
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नई सैलरी संरचना 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना है।
