8th Pay Commission Latest News – केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ होने की उम्मीद है। 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और प्रबल संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो जाएगा। देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स टकटकी लगाए इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, वह यह कि इस बार उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा।
किसे मिलेगा फायदा?
स्पष्ट कर दें कि 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। इसके दायरे में वे सभी कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स आएंगे, जिनकी सैलरी और पेंशन ‘सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे मैट्रिक्स’ (Central Civil Services Pay Matrix) के आधार पर तय होती है। राज्य सरकार के कर्मचारी सीधे तौर पर इसके दायरे में नहीं आते, हालांकि राज्य सरकारें बाद में इन सिफारिशों को लागू करने का फैसला ले सकती हैं।
कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor)
वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण बात ‘फिटमेंट फैक्टर’ होता है, जो सैलरी बढ़ोतरी का आधार तय करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सैलरी में करीब 23-25% की बढ़ोतरी हुई थी। आठवें वेतन आयोग में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 30% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है।
कब आएगा बढ़ा हुआ पैसा?
हालांकि 8वां वेतन आयोग तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ पैसा हाथ में आने में थोड़ा समय लग सकता है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। पिछले अनुभवों को देखें तो कैबिनेट की मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं के बाद, कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में एरियर के साथ बढ़ी हुई रकम मिलने की ज्यादा संभावना है।
विश्लेषण: महंगाई से राहत की उम्मीद (Expert Analysis)
बढ़ती महंगाई के दौर में 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। 25-30% की संभावित बढ़ोतरी न केवल उनकी क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बढ़ाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में मांग को भी प्रोत्साहित करेगी। हालांकि, सरकार के लिए यह एक बड़ी वित्तीय चुनौती होगी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि सिफारिशें मंजूर होने पर फंड की व्यवस्था कर ली जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों को कितना खुश कर पाती है।
जानें पूरा मामला (Background)
भारत में हर 10 साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल अब 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसी क्रम में अब 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं जोरों पर हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
-
8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
-
इसका फायदा केवल Central Government Employees और पेंशनर्स को मिलेगा।
-
सैलरी में 25% to 30% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है।
-
फिटमेंट फैक्टर 2.4 to 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है।
-
बढ़ा हुआ वेतन और एरियर FY 2026-27 में मिल सकता है।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q4: सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
Ans: शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
