यूनुस सरकार की बढ़ी मुश्किलें, दीपू दास के हत्यारों ने कुबूला Religious Protest का सच

Bangladesh Violence Update – बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कपड़ा कारखाने में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की लिंचिंग मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों ने अदालत के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस खौफनाक कबूलनामे ने न केवल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ यूनुस सरकार कानून-व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को सरेआम निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फूट पड़ा है।

हत्यारों का कबूलनामा और 18 गिरफ्तारियां

दीपू चंद्र दास हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक इस मामले में कुल 18 आरोपियों को दबोचा जा चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार, छह और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सुनामगंज का एक 22 वर्षीय युवक और ठाकुरगांव का एक 42 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब चार मुख्य आरोपियों—तारिक हुसैन, मानिक मियां, निजामुल हक और अजमल छागिल—ने वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। इस कबूलनामे ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि चुन-चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

यूनुस सरकार का ‘बचाव’ और एक और हत्या

चौंकाने वाली बात यह है कि हिंसा का यह दौर दीपू दास तक ही सीमित नहीं रहा। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ ‘सम्राट’ नाम के एक और व्यक्ति की बेरहमी से जान ले ली है। हालांकि, यूनुस सरकार इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने से बच रही है। अंतरिम सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया कि अमृत मंडल एक अपराधी था जो जबरन वसूली के लिए आया था, इसलिए भीड़ ने उसे मार डाला। सरकार के इस रवैये और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफलता को लेकर भारत में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

UN और महाशक्तियों ने जताई गंभीर चिंता

बांग्लादेश के बिगड़ते हालात अब वैश्विक चिंता का विषय बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वहां की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत में तो यूनुस सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन अब अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों ने भी इस मामले में अपनी आवाज उठाई है। इन देशों ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

विश्लेषण: क्या ढोंग कर रही है अंतरिम सरकार? (Expert Analysis)

मोहम्मद यूनुस की सरकार फिलहाल एक दोराहे पर खड़ी दिखती है। एक तरफ वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में शांति है, लेकिन जमीन पर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आरोपियों का मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करना यह साबित करता है कि कट्टरपंथी बेखौफ हैं और उन्हें प्रशासन का डर नहीं है। दीपू दास और अमृत मंडल जैसी घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि क्या अंतरिम सरकार वास्तव में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना चाहती है या वह कट्टरपंथी भीड़ के सामने नतमस्तक हो चुकी है? अगर जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो बांग्लादेश में ‘लोकतंत्र’ की बहाली का दावा एक कोरा मजाक बनकर रह जाएगा।

जानें पूरा मामला (Background)

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ है। दीपू चंद्र दास, जो एक फैक्ट्री कर्मचारी थे, उनकी भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि पुलिस की मौजूदगी में उन्हें भीड़ के हवाले किया गया। इसके बाद से ही पूरे विश्व में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है।

मुख्य बातें (Key Points)

• Deepu Chandra Das हत्याकांड में 4 आरोपियों ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

• मामले में अब तक कुल 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 6 हालिया गिरफ्तारियां शामिल हैं।

• अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भी भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई, जिसे सरकार ‘अपराधी’ बता रही है।

• भारत में यूनुस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं।

• UN, अमेरिका और चीन ने बांग्लादेश की स्थिति को ‘चिंताजनक’ करार दिया है।