Punjab Vidhan Sabha Special Session: पंजाब सरकार ने केंद्र की BJP सरकार द्वारा MGNREGA स्कीम में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में विधानसभा का Special Session बुलाने का फैसला किया है।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ “ਮਨਰੇਗਾ” ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.. ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 19, 2025
गरीबों की रोजी-रोटी पर संकट का आरोप
राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र की BJP सरकार MGNREGA स्कीम के स्वरूप को बदलकर गरीबों और मजदूरों पर सीधा हमला कर रही है। सरकार का मानना है कि MGNREGA ही गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का मुख्य साधन है। अब इसमें बदलाव करके केंद्र सरकार गरीबों के घरों के चूल्हे ठंडे करने की कोशिश कर रही है, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो सकता है।
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धक्केशाही के खिलाफ उठेगी आवाज
पंजाब सरकार ने इसे केंद्र की धक्केशाही करार दिया है। इस अन्याय के खिलाफ पंजाबियों की आवाज को बुलंद करने के लिए ही यह Special Session बुलाया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि वह मजदूरों के हक के लिए चुप नहीं बैठेगी और विधानसभा के पटल से इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाएगी।
विश्लेषण: सियासत और जनहित
एक वरिष्ठ Editor के तौर पर इस घटनाक्रम को देखें, तो यह केवल एक Political फैसला नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों की लड़ाई का एक नया अध्याय है। MGNREGA ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विधानसभा का सत्र बुलाकर पंजाब सरकार न केवल केंद्र को घेरने की रणनीति बना रही है, बल्कि खुद को गरीबों और मजदूरों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में भी प्रोजेक्ट कर रही है। यह सत्र आने वाले दिनों में दोनों सरकारों के बीच तल्खी को और बढ़ा सकता है।
मुख्य बातें (Key Points)
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केन्द्र सरकार द्वारा MGNREGA स्कीम में बदलाव का पंजाब सरकार ने किया विरोध।
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जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा पंजाब विधानसभा का Special Session।
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सरकार का आरोप- केंद्र की नीतियों से गरीबों के घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं।
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पंजाबियों की आवाज बुलंद करने के लिए विशेष सत्र में होगी चर्चा।
